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नीतीश कैबिनेट ने 23 एजेंडों पर लगाई मुहर, किसानों को भी राहत
 

नीतीश कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को 23 एजेंड़ों पर मुहर लगी. सरकार ने किसानों को राहत देते हुए डीजल अनुदान मद में प्रति लीटर अनुदान दर को 60 रुपये से बढ़ाकर 75 रुपये कर दिया है.

इन एजेंडों पर भी लगी मुहर 

  • 11 जगहों पर नया निबंधन कार्यालय खोलने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है. 
  • आर्थिक अपराध इकाई में पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों के कुल 405 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. 
  • सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए पुलिस महानिरीक्षक (यातायात ) सहित उनके कार्यालय के लिए कुल 16 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.
  • बिहार पुलिस सेवा संवर्ग के 181 अतिरिक्त नए पदों के सृजन एवं पदनाम के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई है.
  • एसडीआरएफ में प्रतिनियुक्ति के लिए बिहार विशेष सशष्त्र पुलिस में 20 निरीक्षक, 75 अवर निरीक्षक, 59 हेड कांस्टेबल, 14 हेड कांस्टेबल चालक और 225 कांस्टेबल सहित कुल 393 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.
  • कैबिनेट ने अतरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी डॉ रविंद्र प्रसाद को फिर से बहाल कर दिया है. गौरतलब है कि सरकार ने उन्हें अनिवार्य सेवानिवृति दी थी. बाद में हाई कोर्ट ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति रद्द कर दिया था, इसके बाद सरकारी सेवा में फिर से बहाल किया गया है.