नए साल में बदले नियमों का बड़ा झटका: आधार-पैन से लेकर बैंक और राशन तक सब पर पड़ेगा सीधा असर, ज़रा सी चूक पड़ सकती है भारी
Bihar news: नए साल की शुरुआत के साथ ही आम लोगों की रोजमर्रा की ज़िंदगी से जुड़े कई अहम नियमों में बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता और जन वितरण प्रणाली (PDS) से जुड़े इन नए प्रावधानों का असर सीधे तौर पर करोड़ों लोगों पर पड़ेगा। नियमों की अनदेखी करने पर न सिर्फ सुविधाएं रुक सकती हैं, बल्कि आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।
आधार मोबाइल अपडेट के नियम हुए सख्त
अब आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कराना पहले की तरह आसान नहीं रहेगा। UIDAI के नए निर्देशों के मुताबिक, आधार में वही मोबाइल नंबर अपडेट किया जा सकेगा जो आधार बनवाते समय दर्ज किया गया था। किसी दूसरे नंबर से अपडेट का आवेदन सीधे खारिज कर दिया जाएगा।
इसके साथ ही जिस व्यक्ति के नाम पर सिम कार्ड है, उसी के नाम से आधार में मोबाइल नंबर दर्ज होगा। आधार सेवा केंद्रों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
आधार से लिंक नहीं हुआ तो पैन होगा निष्क्रिय
पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर तय की गई है। अगर तय समय तक लिंक नहीं कराया गया, तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसका सीधा असर आयकर रिटर्न, बैंकिंग और बड़े वित्तीय लेन-देन पर पड़ेगा। बाद में लिंक कराने पर 1000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा।
बैंक खाते में अब अपना ही मोबाइल नंबर जरूरी
जनवरी से बैंक खातों से जुड़ा एक और बड़ा बदलाव लागू हो रहा है। अब बैंक खाते में खाताधारी के नाम का ही मोबाइल नंबर दर्ज होना अनिवार्य होगा। पहले किसी अन्य व्यक्ति के नंबर से भी काम चल जाता था, लेकिन अब यह सुविधा खत्म की जा रही है।
पुराने खाताधारकों को भी अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराना होगा, जबकि नए खाताधारकों को खाता खुलवाते समय अपने नाम का मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा।
पीडीएस में बदला अनाज वितरण का फॉर्मूला
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जनवरी से राशन वितरण का पैटर्न भी बदल गया है। अब लाभुक परिवारों को 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल मिलेगा। पहले यह अनुपात अलग था।
वहीं प्राथमिकता प्राप्त गृहस्थी (PHH) श्रेणी के लाभुकों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मिलेगा, जिसमें 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल शामिल होगा।
क्यों जरूरी है नियमों की जानकारी
सरकार का कहना है कि इन बदलावों का मकसद पारदर्शिता बढ़ाना और फर्जीवाड़े पर लगाम लगाना है। हालांकि, समय रहते नियमों की जानकारी न रखने पर आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
