बुज़ुर्गों को बड़ी राहत: अब घर बैठे होगी जमीन-फ्लैट की रजिस्ट्री, 80 साल से ऊपर वालों के लिए बिहार सरकार का नया नियम

Bihar news: बिहार सरकार ने 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री को बेहद आसान बनाने का बड़ा फैसला लिया है। अब बुज़ुर्गों को रजिस्ट्री के लिए निबंधन कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जरूरत पड़ने पर सरकार की टीम खुद उनके घर जाकर रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया पूरी करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को सोशल मीडिया के माध्यम से इस नई व्यवस्था की जानकारी दी। यह सुविधा 1 अप्रैल 2026 से पूरे राज्य में लागू होगी।

यह सेवा मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा “चलंत निबंधन इकाई” यानी मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट के जरिए दी जाएगी। बुज़ुर्ग नागरिकों को केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन मिलने के बाद विभाग की टीम तय समय पर उनके घर पहुंचेगी और दस्तावेजों की जांच, पंजीकरण और अन्य सभी औपचारिकताएं वहीं पूरी की जाएंगी।

सरकार ने इस व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए आम लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। 19 जनवरी तक नागरिक क्यूआर कोड स्कैन कर अपने सुझाव भेज सकते हैं। इसके अलावा पत्र के माध्यम से अपर सचिव, 4 देश र मार्ग, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना-800001 के पते पर या ई-मेल cm-secretariat-bih@gov.in पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं।

इस फैसले के पीछे सरकार की मंशा साफ है। उम्र और शारीरिक कमजोरी के कारण बुज़ुर्गों को रजिस्ट्री के दौरान काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कई बार वे दलालों या ठगी का शिकार भी हो जाते थे। नई व्यवस्था से उनकी परेशानी कम होगी और धोखाधड़ी पर भी रोक लगेगी।

मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट से रजिस्ट्री की प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध होगी। सही और अपडेट जानकारी मिलने से जमीन से जुड़े विवाद भी कम होंगे। खासकर अकेले रहने वाले या चलने-फिरने में असमर्थ बुज़ुर्गों के लिए यह सुविधा किसी वरदान से कम नहीं होगी।

सरकार इसे “ईज ऑफ लिविंग” यानी जीवन को आसान बनाने की दिशा में अहम कदम बता रही है। यह फैसला ‘सात निश्चय-3’ के तहत “सबका सम्मान, जीवन आसान” योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य आम लोगों की रोजमर्रा की परेशानियों को कम करना और बिहार को विकास की नई राह पर आगे ले जाना है।