सम्राट सरकार का बड़ा यू-टर्न! 200 से ज्यादा निलंबित राजस्व कर्मियों को मिली राहत, खत्म होगी हड़ताल की कड़वाहट

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से सभी जिलों के समाहर्ताओं को निर्देश भेजे गए हैं कि 11 फरवरी से 19 अप्रैल के बीच निलंबित किए गए कर्मचारियों की बहाली सुनिश्चित की जाए। इस अवधि में कुल 224 राजस्व कर्मियों पर कार्रवाई हुई थी, जिसे अब वापस लिया जा रहा है।

हड़ताल से ठप पड़ा था कामकाज
दरअसल, विभिन्न मांगों को लेकर राजस्व कर्मचारी लंबे समय से हड़ताल पर थे। इसका सीधा असर जमीन से जुड़े कामों-जैसे दाखिल-खारिज और अन्य राजस्व प्रक्रियाओं पर पड़ा। यहां तक कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी प्रभावित होने लगे थे।

क्या थीं कर्मचारियों की मांगें?
बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ के बैनर तले चल रही इस हड़ताल में कर्मचारियों ने ग्रेड पे बढ़ाने, गृह जिले में तबादला, दाखिल-खारिज प्रक्रिया में सुधार और कार्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की मांग उठाई थी।

अधिकारियों पर भी गिरी थी गाज
स्थिति को संभालने के लिए सरकार ने पहले सख्ती दिखाते हुए कई अधिकारियों को निलंबित किया था। अंचलाधिकारी (CO) और राजस्व अधिकारी (RO) भी हड़ताल में शामिल थे, जिससे प्रशासनिक संकट और गहरा गया था।

अब सरकार के इस फैसले से उम्मीद की जा रही है कि राजस्व कार्यों में तेजी आएगी और आम लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही यह कदम कर्मचारियों और सरकार के बीच बनी खाई को भी कम करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।