बिहार बजट 2026: किसानों को बड़ी राहत, अब सालाना मिलेंगे 9 हजार रुपये

केंद्र से पहले बिहार ने बढ़ाया कदम

देशभर में किसान संगठन और विपक्ष लंबे समय से केंद्र सरकार से पीएम किसान की राशि 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने की मांग कर रहे थे। लेकिन केंद्र के बजट में इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। ऐसे में बिहार सरकार ने अपने स्तर पर यह फैसला लेकर देश में एक नई मिसाल पेश की है। सरकार का मानना है कि इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और खेती को मजबूती मिलेगी।

फरवरी में आएगी पीएम किसान की अगली किस्त

केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त फरवरी 2026 में आने की संभावना है। बिहार के किसान इस किस्त के साथ-साथ राज्य सरकार की नई योजना की पहली राशि का भी इंतजार कर रहे हैं। कृषि विभाग ने बताया है कि भुगतान समय पर हो, इसके लिए सभी जरूरी तैयारियां की जा रही हैं।

e-KYC नहीं कराया तो अटक सकता है पैसा

सरकार ने किसानों को साफ तौर पर चेतावनी दी है कि e-KYC और आधार सीडिंग के बिना अगली किस्त और नई योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिन किसानों ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें जल्द से जल्द इसे पूरा करने की सलाह दी गई है। किसान पीएम किसान के आधिकारिक पोर्टल या नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर e-KYC करवा सकते हैं।

बजट में कृषि पर खास फोकस

बिहार का बजट अब बढ़कर 3.17 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इस बजट का बड़ा हिस्सा कृषि रोडमैप, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास पर खर्च किया जाएगा। सरकार का कहना है कि किसानों के खाते में सीधे पैसा पहुंचने से गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।

सियासत भी गरमाई

इस योजना के ऐलान के बाद राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है। सत्ता पक्ष इसे किसानों के लिए ऐतिहासिक फैसला बता रहा है, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक कदम करार दे रहा है। लेकिन किसानों के लिए यह फैसला बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि अब उन्हें पहले से ज्यादा और तय आर्थिक मदद मिलेगी।

बिहार बजट 2026 में किसानों को केंद्र में रखकर लिया गया यह फैसला आने वाले समय में खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है।