बिहार से बदली देशभर की तस्वीर: बीएलओ को अब ₹24,000, ERO-AERO को भी पहली बार भत्ता

Patna: बिहार में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के बीच चुनाव आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) और इससे जुड़े अन्य निर्वाचन कर्मियों के मानदेय में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है। यह फैसला न सिर्फ बिहार, बल्कि अब पूरे देश में लागू होगा। शनिवार को जारी आदेश के मुताबिक, बीएलओ को अब उनके काम के बदले कुल ₹24,000 मिलेंगे।

बीएलओ को क्या मिलेगा?

अब तक बीएलओ को मतदाता सूची अपडेट करने के काम के लिए सिर्फ ₹6,000 मिलते थे। लेकिन अब उन्हें तीन हिस्सों में कुल ₹24,000 मिलेंगे:

• ₹12,000 मानदेय चुनाव आयोग की तरफ से
• ₹6,000 विशेष भत्ता (वोटर लिस्ट रिवीजन के लिए)
• ₹6,000 एकमुश्त सहायता राशि बिहार सरकार की ओर से

यानी अब बीएलओ को पहले के मुकाबले चार गुना तक ज़्यादा राशि मिलेगी। इसके साथ ही बीएलओ को पहले ₹1,000 का अतिरिक्त भुगतान मिलता था, जिसे बढ़ाकर अब ₹2,000 कर दिया गया है।

सुपरवाइजर और अधिकारी भी शामिल

वोटर लिस्ट रिवीजन में बीएलओ के साथ-साथ उनके सुपरवाइजर और अधिकारी भी अहम भूमिका निभाते हैं। आयोग ने इनके लिए भी पहली बार भत्ते तय किए हैं:

10 साल बाद मिला बढ़ा सम्मान

पिछले 10 वर्षों में पहली बार बीएलओ और अन्य निर्वाचन कर्मियों के मानदेय में यह बढ़ोतरी की गई है। चुनाव आयोग के अनुसार, बिहार में शुरू हुई यह प्रक्रिया अब पूरे देश में लागू की जाएगी। इसका मकसद है—वोटर लिस्ट को और पारदर्शी, भरोसेमंद और समय पर अपडेट करना।

क्यों अहम है ये बदलाव?

बिहार में जल्द विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव आयोग का यह फैसला बीएलओ और दूसरे कर्मियों का उत्साह बढ़ाने वाला माना जा रहा है। बीएलओ ही वह ज़मीनी कड़ी होते हैं जो हर घर तक पहुंचकर वोटर लिस्ट को अपडेट करते हैं। उन्हें बेहतर भुगतान मिलने से उनके काम की गुणवत्ता और तेजी दोनों बढ़ने की उम्मीद है।