केंद्रीय बजट 2026-27 में बिहार को बड़ी सौगात, कर हिस्सेदारी में रिकॉर्ड 1.51 लाख करोड़ रुपये

Bihar news: केंद्रीय बजट 2026-27 में बिहार के विकास को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा भरोसा जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बिहार को कर हिस्सेदारी के रूप में रिकॉर्ड 1.51 लाख करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया है। इसके साथ ही अनुदान सहायता और ब्याज-मुक्त ऋण के जरिए भी राज्य को बड़ी वित्तीय मदद दी जा रही है।

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी), पटना की ओर से जारी जानकारी के अनुसार वर्ष 2014 से 2026 के बीच बिहार को कर हस्तांतरण के रूप में कुल 9.72 लाख करोड़ रुपये और अनुदान सहायता के रूप में 2.80 लाख करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। वहीं, 2025-26 के लिए 54,575 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता योजना के तहत बिहार को 50 वर्षों के ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में जनवरी 2026 तक 40,441 करोड़ रुपये मिल चुके हैं।

सड़क, रेल और पुलों से मजबूत हुई कनेक्टिविटी

सड़क निर्माण के क्षेत्र में बिहार में अब तक 6,155 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जा चुके हैं। गंगा नदी पर बने नए पुलों और फोरलेन सड़कों से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच संपर्क बेहतर हुआ है। भारतमाला परियोजना के तहत हजारों करोड़ रुपये की लागत से नए हाईवे कॉरिडोर स्वीकृत किए गए हैं।

रेल क्षेत्र में भी राज्य को बड़ी उपलब्धियां मिली हैं। बिहार पूरी तरह से विद्युतीकृत राज्य बन चुका है। वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों की शुरुआत से यात्रा सुविधाएं बेहतर हुई हैं। 98 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। पटना मेट्रो परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है।

हवाई, जलमार्ग और पर्यटन को बढ़ावा

पूर्णिया और दरभंगा हवाई अड्डों से उड़ान सेवाएं शुरू होने से उत्तर बिहार को बड़ा लाभ मिला है। बिहटा (पटना) में नए सिविल एन्क्लेव को भी मंजूरी दी गई है। जलमार्ग के क्षेत्र में गंगा नदी पर टर्मिनल और जेट्टी बनाए गए हैं। पर्यटन के लिए पटना साहिब और गया में धार्मिक स्थलों का विकास किया जा रहा है।

स्वास्थ्य, शिक्षा और ऊर्जा में बड़े प्रोजेक्ट

स्वास्थ्य क्षेत्र में गया में अस्पताल और दरभंगा में एम्स की स्थापना से इलाज की सुविधाएं बढ़ेंगी। कई नए मेडिकल कॉलेजों को भी मंजूरी मिली है। ऊर्जा के क्षेत्र में बक्सर और पीरपैंती में बड़े बिजली संयंत्र शुरू किए गए हैं। बरौनी रिफाइनरी और उर्वरक संयंत्र से औद्योगिक विकास को गति मिली है।

गरीब और मध्यम वर्ग को योजनाओं का लाभ

केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत बिहार में करोड़ों लोगों को जनधन खाते, आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला गैस, नल-जल योजना, मुफ्त अनाज और पेंशन जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। कृषि क्षेत्र में मखाना बोर्ड, किसान सम्मान निधि और पशुपालन योजनाओं से किसानों को सीधा फायदा हो रहा है।

कुल मिलाकर केंद्रीय बजट 2026-27 बिहार के लिए विकास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने वाला साबित हो रहा है। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि बिहार को पूर्वी भारत के विकास का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए आगे भी हरसंभव सहयोग जारी रहेगा।