बिहार सरकार का बड़ा फैसला: अब छुट्टी के लिए नहीं देना होगा कागजी आवेदन, 1 जुलाई से पूरी प्रक्रिया हुई ऑनलाइन
Bihar News: बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए इसे पूरी तरह डिजिटल कर दिया है। अब राज्य के किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को अवकाश लेने के लिए कार्यालय में कागजी आवेदन जमा करने की जरूरत नहीं होगी। 1 जुलाई 2026 से सभी प्रकार की छुट्टियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक अब कैजुअल लीव (CL), अर्न लीव (EL), मेडिकल लीव समेत सभी प्रकार की छुट्टियों के आवेदन केवल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (HMRS) के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। विभाग ने साफ कर दिया है कि अब ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होंगे।
नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को पहले अपने मोबाइल फोन में HMRS ऐप डाउनलोड कर पंजीकरण करना होगा। इसके बाद वे मोबाइल ऐप या वेब पोर्टल के जरिए छुट्टी के लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं संबंधित अधिकारी भी इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आवेदन की जांच कर उसे स्वीकृत या अस्वीकृत करेंगे।
सरकार का कहना है कि इस नई प्रणाली से छुट्टी की पूरी प्रक्रिया पहले से अधिक आसान, पारदर्शी और तेज हो जाएगी। कर्मचारियों को अब आवेदन जमा करने के लिए कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वे कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और अपने आवेदन की स्थिति भी रियल टाइम में देख सकेंगे।
डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बाद प्रत्येक कर्मचारी की छुट्टियों का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन सुरक्षित रहेगा। इससे यह आसानी से पता चल सकेगा कि किसी कर्मचारी ने कितनी छुट्टियां ली हैं, कितनी शेष हैं और कौन-से आवेदन लंबित हैं। इससे विभागीय अधिकारियों को भी अवकाश प्रबंधन और रिकॉर्ड संधारण में काफी सुविधा मिलेगी।
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों और सरकारी कार्यालयों को इस नई व्यवस्था का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से जल्द से जल्द HMRS पर अपना पंजीकरण पूरा करने को कहा गया है।
सरकार का मानना है कि इस पहल से सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी, कागजी प्रक्रिया में कमी आएगी और ई-गवर्नेंस को नई मजबूती मिलेगी। साथ ही कर्मचारियों को अधिक सुविधाजनक, तेज और आधुनिक सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
