बिहार के सरकारी स्कूलों में अब बिना आधार कार्ड के भी होगा एडमिशन, जानिए क्या है नया नियम

बिहार के सरकारी स्कूलों में दाखिले को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. अब क्लास एक में प्रवेश के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा. राज्य सरकार के इस निर्णय से करीब 2.70 लाख बच्चों को सीधा लाभ मिलेगा. खासतौर पर उन बच्चों को, जिनके पास अभी तक आधार नहीं है. शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि अब बच्चों को छात्रवृत्ति, पोशाक, मिड डे मील, कॉपी-किताब सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी आधार के बिना ही दिया जाएगा.

जून 2024 में सरकार ने यह निर्देश जारी किया था कि बिना आधार कार्ड के किसी भी बच्चे का नामांकन नहीं किया जाएगा. इस फैसले के चलते राज्य के कई सरकारी स्कूलों में कक्षा एक में नामांकन में भारी गिरावट देखने को मिली थी. ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या सबसे ज्यादा गंभीर थी, जहां न तो बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र थे और न ही आधार कार्ड बनवा पाना आसान था.

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग ने अब नियमों में ढील दी है. नए आदेश के तहत एडमिशन के समय बच्चों के माता-पिता में से किसी एक का आधार कार्ड दिखाना पर्याप्त होगा. स्कूल में नामांकन के बाद संबंधित प्रधानाचार्य बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र बनवाने में सहयोग करेंगे, जिससे आगे उनका आधार कार्ड बनवाया जा सके.

एक और अहम बदलाव यह है कि सरकारी स्कूलों में अब छात्रों को छात्रवृत्ति, साइकिल, पोशाक जैसी योजनाओं का लाभ पाने के लिए 75% उपस्थिति की बाध्यता नहीं होगी. इस फैसले से राज्यभर में लगभग 10 लाख छात्रों को सीधा फायदा मिलेगा.

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि हर ज़िले के शिक्षा पदाधिकारियों को 100% नामांकन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं. नामांकन पखवाड़ा के तहत राज्यभर में 6 साल के बच्चों का स्कूलों में नामांकन कराया जा रहा है. दस्तावेजों की कमी होने पर स्कूल प्रधान और शिक्षा अधिकारी सहयोग करेंगे.