Bihar News: महाधिवक्ता एसडी संजय का बढ़ा कद, अब कैबिनेट मंत्री के समान मिलेंगी सुविधाएं; सरकार ने जारी की अधिसूचना
Bihar news: बिहार सरकार ने राज्य के महाधिवक्ता सत्यदर्शी संजय (एसडी संजय) को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। सरकार ने उन्हें कैबिनेट मंत्री के समान रैंक और सुविधाएं देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में विधि विभाग के सचिव बलराम दुबे की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है।
नई व्यवस्था के तहत अब महाधिवक्ता एसडी संजय को कैबिनेट मंत्री स्तर की प्रशासनिक और प्रोटोकॉल संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इनमें सरकारी वाहन, सुरक्षा व्यवस्था, सरकारी आवास समेत अन्य निर्धारित सुविधाएं शामिल हैं। सरकार के इस फैसले को राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी के पद की जिम्मेदारियों और गरिमा के अनुरूप महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
जून 2026 में संभाली थी महाधिवक्ता की जिम्मेदारी
एसडी संजय को जून 2026 में बिहार का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया था। इससे पहले वह भारत सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। लंबे कानूनी अनुभव और संवैधानिक मामलों की विशेषज्ञता के लिए पहचाने जाने वाले एसडी संजय केंद्र और राज्य सरकार से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों में अदालतों में पैरवी कर चुके हैं।
महाधिवक्ता के तौर पर उनकी प्रमुख जिम्मेदारी राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना, अदालतों में सरकार का पक्ष मजबूती से रखना और संवैधानिक व नीतिगत विषयों पर कानूनी मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है।
सरकार के महत्वपूर्ण कानूनी मामलों में अहम होगी भूमिका
कैबिनेट मंत्री के समान रैंक और सुविधाएं दिए जाने के फैसले के बाद एसडी संजय की भूमिका को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। आने वाले समय में राज्य सरकार से जुड़े संवेदनशील कानूनी मामलों और विभिन्न न्यायालयों में महत्वपूर्ण मुकदमों की पैरवी में उनकी जिम्मेदारी अहम रहने की उम्मीद है।
सरकार का मानना है कि राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी को आवश्यक सम्मान और संसाधन उपलब्ध कराने से वह अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकेंगे। वहीं, इस फैसले के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में भी सरकार के निर्णय को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।
