Bihar News: वृद्धा पेंशन को लेकर CM नीतीश का बड़ा फैसला, हर महीने 10 तारीख को खाते में पहुंचेगी राशि—देरी पर होगी कार्रवाई

Bihar news: बिहार में नई सरकार के गठन के बाद प्रशासनिक कार्यों में तेजी आ गई है। मंत्रियों को विभागों का प्रभार मिलते ही विभागीय गतिविधियां तेज हो रही हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वृद्धजन पेंशन को लेकर बेहद सख्त निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने सभी जिलों के अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिया है कि हर महीने की 10 तारीख तक पेंशन की राशि लाभार्थियों के खाते में अनिवार्य रूप से पहुंच जाए। किसी भी जिले में देरी पाए जाने पर सीधे अधिकारियों पर कार्रवाई होगी।

पेंशन समयसीमा पर मुख्यमंत्री का कड़ा निर्देश

समाज कल्याण विभाग ने वृद्धजन पेंशन योजना को सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल करते हुए पेंशन ट्रांसफर के लिए सख्त टाइमलाइन तय की है।
विभाग ने कहा है कि—
    •    हर माह की 10 तारीख तक पेंशन भेजना अनिवार्य
    •    देरी होने पर जिम्मेदार अधिकारी निशाने पर
    •    विभाग मुख्यालय करेगा निरंतर मॉनिटरिंग

पेंशन भुगतान की समयसीमा सुनिश्चित करने के लिए अब जिलों से नियमित रिपोर्ट ली जाएगी और उच्च स्तर पर इसकी समीक्षा भी होगी।

सरकार ने बढ़ाई पेंशन, लाभार्थियों की संख्या भी बढ़ी

चुनाव से पहले राज्य सरकार ने वृद्धा पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति माह कर दिया था।
सीएम नीतीश दो बार स्वयं डीबीटी के माध्यम से राशि भेजकर इस योजना की कार्यशैली की समीक्षा कर चुके हैं।
    •    फिलहाल 1.13 करोड़ लाभार्थी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं
    •    आवेदन करने वाले नए लाभार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि हर जिले में आवेदन और उसके निपटारे की गति पर कड़ी निगरानी रखी जाए।

बंद हुई पेंशन को फिर से शुरू करने की तैयारी

कई वृद्धजन ऐसे थे जिनकी पेंशन सत्यापन, फिंगरप्रिंट मismatch या तकनीकी समस्याओं के कारण बंद हो गई थी।
अब सरकार ऐसे मामलों को प्राथमिकता से ठीक कर रही है।
    •    जिलों में विशेष शिविर लगेंगे
    •    फिंगरप्रिंट मिलान या दस्तावेजों की समस्या को तुरंत हल किया जाएगा
    •    जिला समाज कल्याण अधिकारी को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है

सरकार का लक्ष्य है कि एक भी पात्र बुजुर्ग बिना पेंशन के न रहे।

नई सरकार के गठन के साथ यह कदम संकेत देता है कि नीतीश सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की डिलीवरी को और मजबूत तथा समयबद्ध करने के लिए पूरी तरह गंभीर मोड में है।