Bihar news: फर्जी कागज़ों से जमीन हड़पने वालों पर अब सीधी FIR: विजय कुमार सिन्हा का बड़ा फैसला, अंचल अधिकारी होंगे जिम्मेदार
Bihar news: बिहार में जमीन से जुड़े मामलों में फर्जीवाड़ा करने वालों की अब खैर नहीं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ा और सख्त कदम उठाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी भी भूमि संबंधी प्रक्रिया में जाली या मनगढ़ंत दस्तावेज पाए जाते हैं, तो सीधे आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। दाखिल-खारिज, स्वामित्व हस्तांतरण या सरकारी भूमि से जुड़े मामलों में जैसे ही प्रथम दृष्टया फर्जीवाड़ा सामने आएगा, संबंधित अंचल अधिकारी (CO) को स्वयं प्राथमिकी दर्ज करानी होगी।
इस संबंध में विभाग के सचिव गोपाल मीणा ने सभी अंचल अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देश दिया है कि भूमि राजस्व से जुड़े किसी भी मामले में यदि नकली, कूटरचित या झूठे दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं, तो भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की सुसंगत धाराओं के तहत स्थानीय थाना में एफआईआर दर्ज कराना अनिवार्य होगा। आदेश की प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों, एसएसपी, एसपी और भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं को भी भेजी गई है, ताकि निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके।
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का कड़ा संदेश
उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ शब्दों में कहा है कि अब जमीन के रिकॉर्ड में हेरफेर किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा,
“चाहे दाखिल-खारिज हो, स्वामित्व परिवर्तन हो या सरकारी जमीन का मामला—फर्जी दस्तावेज सामने आते ही संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई अनिवार्य होगी। अंचल अधिकारी स्वयं एफआईआर दर्ज करेंगे। किसी भी स्तर पर लापरवाही या मिलीभगत को गंभीर कदाचार माना जाएगा।”
जन संवाद से निकला सख्त फैसला
बताया जा रहा है कि यह निर्देश डिप्टी सीएम द्वारा प्रमंडलीय मुख्यालयों में आयोजित जन संवाद कार्यक्रमों के दौरान मिली शिकायतों के बाद जारी किया गया है। इन शिकायतों में बड़े पैमाने पर जमीन के मामलों में फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल की बात सामने आई थी।
सरकार के इस फैसले को जमीन विवादों पर लगाम कसने और आम लोगों को राहत देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अब फर्जी कागजों के सहारे जमीन हड़पने की कोशिश करने वालों के लिए मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं।
