गांव से ही बदलेगी बिहार की तस्वीर: PACS-FPO मॉडल से रोजगार और आत्मनिर्भरता की नई राह तैयार

सहकारिता विभाग की इस पहल में 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जहां उन्हें बताया गया कि कैसे गांव के स्तर पर ही उत्पादन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग कर आर्थिक मजबूती हासिल की जा सकती है।

कार्यशाला का उद्घाटन सहकारिता मंत्री प्रमोद कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि युवाओं को रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन न करना पड़े, बल्कि गांव में ही अवसर मिलें। वहीं विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह ने प्रतिभागियों को इस योजना का पूरा लाभ उठाने की अपील की।

खेती से उद्योग तक-हर पहलू पर फोकस
कार्यशाला में जैविक खेती, वर्मी कम्पोस्ट, फूड प्रोसेसिंग, मिलेट उत्पादन, पैकेजिंग, तेल और दाल मिल, मसाला प्रोसेसिंग जैसे कई ग्रामीण उद्योगों पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही बिजनेस मॉडल, पूंजी प्रबंधन और मार्केटिंग की बारीकियों को भी समझाया गया।

दूसरे राज्यों के सफल मॉडल को वीडियो कॉल के जरिए दिखाकर प्रतिभागियों को प्रेरित किया गया, ताकि वे अपने क्षेत्रों में भी इन प्रयोगों को लागू कर सकें।

बड़ी कंपनियां सीधे गांव से करेंगी खरीद
कार्यशाला में NABARD, IFFCO, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया समेत कई संस्थानों ने भाग लिया। वहीं मदर डेरी, बिगबास्केट और रिलायंस रिटेल जैसी कंपनियों ने साफ किया कि बड़े पैमाने पर उत्पादन होने पर वे सीधे गांवों से उत्पाद खरीदेंगी। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और किसानों को बेहतर दाम मिलेगा।

बिहार बनेगा रोजगार का नया हब
समापन सत्र में निबंधक सहकारी समितियां रजनीश कुमार सिंह ने भरोसा जताया कि आने वाले समय में बिहार रोजगार के बड़े केंद्र के रूप में उभरेगा। PACS और FPO इस बदलाव के सबसे अहम स्तंभ बनेंगे।

यह कार्यशाला सिर्फ एक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं, बल्कि गांवों को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की एक ठोस रणनीति का खाका है-जहां रोजगार, उत्पादन और बाजार तीनों को एक साथ जोड़ा जा रहा है।