बिहार के ग्रामीण विकास को मिलेगी नई रफ्तार, 359 नए RDO को मिला नियुक्ति पत्र; श्रवण कुमार बोले- पारदर्शिता और जवाबदेही होगी प्राथमिकता

Bihar news: बिहार के ग्रामीण इलाकों में प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में चयनित 359 ग्रामीण विकास पदाधिकारियों (RDO) को गुरुवार को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस मौके पर ग्रामीण विकास एवं सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी जिम्मेदारी केवल सरकारी योजनाओं को लागू करने तक सीमित नहीं होगी, बल्कि गांवों में विकास की गति बढ़ाने और लोगों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाने में उनकी अहम भूमिका होगी।

गांवों के विकास में RDO निभाएंगे आधार स्तंभ की भूमिका

मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि ग्रामीण विकास पदाधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के विकास, कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, आपदा प्रबंधन और प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता को अपने कार्य का आधार बनाने की अपील की।

उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक कामकाज भी तेज होगा। विकसित बिहार और विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है।

359 नए अधिकारियों की नियुक्ति से मजबूत होगी व्यवस्था

श्रवण कुमार ने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग में पहले भी 960 ग्रामीण विकास पदाधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है। अब 359 नए अधिकारियों के आने से प्रखंड स्तर पर प्रशासनिक क्षमता और मजबूत होगी।

उन्होंने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ग्रामीण सेवा में आने के बाद उन्हें विकास योजनाओं को जमीन पर उतारने की बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। उम्मीद है कि सभी अधिकारी पूरी निष्ठा के साथ काम करते हुए ग्रामीण विकास की नई मिसाल कायम करेंगे।

रोजगार के वादे को पूरा करने की दिशा में कदम

मंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार के उस संकल्प का जिक्र किया, जिसमें बिहार के युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार और नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया था।

उन्होंने बताया कि हाल ही में ग्रामीण विकास विभाग के तहत जीविका के विभिन्न पदों पर चयनित 2,446 अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम कर रही है।

हर प्रखंड में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती

ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में प्रखंड कार्यालय की भूमिका बेहद अहम है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी का पद सृजित किया गया है। वहीं, जिन प्रखंडों में 15 से अधिक पंचायतें हैं, वहां प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्रामीण विकास पदाधिकारी का पद भी बनाया गया है।

लेवल-7 से शुरू होगा RDO का सेवा स्तर

मंत्री के मुताबिक ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग का गठन बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग नियमावली-2010 के तहत किया गया है। 70वीं एकीकृत प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर BPSC ने ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पद के लिए कुल 390 अभ्यर्थियों की अनुशंसा की थी। चयनित अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक और प्रमाण-पत्रों का सत्यापन भी पूरा कराया गया है।

ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पद का प्रारंभिक वेतन स्तर लेवल-7 है। इन अधिकारियों की तैनाती प्रखंडों के अलावा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में सहायक परियोजना पदाधिकारी तथा जीविका से जुड़ी जिम्मेदारियों में भी की जा सकती है।