बिहार के 24 जिलों में जनजातीय समुदाय से सीधा संवाद, शिक्षा-स्वास्थ्य से लेकर रोजगार तक बनेगा विकास का रोडमैप

Bihar news: बिहार में जनजातीय समुदायों के विकास को लेकर सरकार ने स्थानीय जरूरतों को समझने और उसी आधार पर योजनाओं की दिशा तय करने की पहल तेज कर दी है। इसके तहत राज्य के 24 चिन्हित जिलों में सम्मेलन-सह-संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में जनजातीय समुदाय के लोगों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं, जरूरतों और प्राथमिकताओं की जानकारी ली जा रही है।

यह पहल प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत बिहार अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (BSTRTI) की ओर से की जा रही है। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर सामने आने वाली समस्याओं को संबंधित विभागों तक पहुंचाकर उनके समाधान के लिए समन्वित कार्रवाई करना है।

शिक्षा से लेकर रोजगार तक मुद्दों पर चर्चा

सम्मेलनों में जनजातीय समुदायों से जुड़े कई अहम विषयों पर चर्चा की जा रही है। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आजीविका, कौशल विकास, आवास, पेयजल, सड़क, बिजली और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल हैं।

इसके अलावा जनजातीय समुदायों की संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण को लेकर भी सुझाव लिए जा रहे हैं। विभाग का फोकस सिर्फ समस्याओं को दर्ज करने तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक प्रभावी तरीके से पहुंचाने पर भी है।

चार जिलों में हो चुका सम्मेलन

अभियान के तहत अब तक सुपौल, नवादा, रोहतास और पूर्वी चंपारण में सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। इन कार्यक्रमों में स्थानीय जनजातीय समुदायों की ओर से कई समस्याएं और सुझाव सामने आए।

खास तौर पर शिक्षा, रोजगार और आजीविका, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, बुनियादी सुविधाओं और सरकारी योजनाओं की पहुंच से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई।

विभागों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर

सम्मेलनों में सामने आने वाली समस्याओं को संबंधित विभागों तक पहुंचाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। इसके जरिए अलग-अलग विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर स्थानीय समस्याओं के समाधान की कोशिश की जा रही है।

सरकार का मानना है कि जनजातीय क्षेत्रों के लिए योजनाएं बनाते समय वहां की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों को समझना जरूरी है। इसी वजह से स्थानीय लोगों की भागीदारी को इन आयोजनों में प्रमुखता दी जा रही है।

स्थानीय जरूरतों से तय होगी विकास की दिशा

इन संवाद कार्यक्रमों का एक अहम उद्देश्य यह पता लगाना है कि किस क्षेत्र में जनजातीय समुदाय को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचने में कहां अड़चन आ रही है।

स्थानीय लोगों से सीधे मिले सुझावों के आधार पर संबंधित विभागों को जरूरी कार्रवाई के लिए जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। शेष चिन्हित जिलों में भी इसी क्रम में सम्मेलन और संगोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं।

योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर भी फोकस

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के तहत चल रही इस पहल में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी स्थिति को समझने पर भी जोर है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों के साथ आजीविका, कौशल विकास और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े विषयों को भी एक साथ देखा जा रहा है।

ऐसे में आने वाले दिनों में 24 जिलों से मिलने वाले सुझाव और स्थानीय जरूरतों का आकलन जनजातीय क्षेत्रों के विकास से जुड़ी योजनाओं के लिए अहम आधार बन सकता है।