बिहार में 19 नए केंद्रीय विद्यालयों का रास्ता साफ करने की कवायद तेज, मुख्य सचिव का सख्त निर्देश—NOC और जमीन प्रक्रिया जल्द पूरी करें

NOC में देरी बनी बड़ी अड़चन
रिपोर्ट के अनुसार कई जिलों में जमीन चयनित हो चुकी है, लेकिन अलग-अलग विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लंबित है। भागलपुर, कैमूर, झंझारपुर, मुंगेर, मधुबनी और मुजफ्फरपुर समेत कई जगहों पर प्रक्रिया अटकी हुई है। वहीं पटना के वाल्मी क्षेत्र में भी NOC का इंतजार है।

कई जिलों में जमीन तैयार, कुछ जगह बाधाएं बरकरार
गया (बोधगया), कटिहार और दरभंगा में जमीन उपयुक्त पाई गई है, जबकि मधेपुरा में जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया जारी है। भोजपुर और पूर्णिया में जमीन तो चयनित है, लेकिन वहां संपर्क मार्ग और अतिक्रमण जैसी समस्याएं सामने आई हैं। शेखपुरा, सीतामढ़ी और नालंदा में वैकल्पिक जमीन की पहचान की जा चुकी है।

मुख्य सचिव का सख्त एक्शन
प्रत्यय अमृत ने सभी विभागों और जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि NOC जारी करने, अतिक्रमण हटाने, सड़क निर्माण और भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया में कोई देरी न हो। उन्होंने संबंधित विभागों को इसे प्राथमिकता पर पूरा करने को कहा है।

अस्थायी भवनों की मरम्मत का भी आदेश
ज्यादातर जिलों में अस्थायी भवन (स्कूल, कॉलेज, छात्रावास) उपलब्ध हैं, लेकिन उनमें मरम्मत की जरूरत है। मुख्य सचिव ने इन भवनों के रखरखाव और मरम्मत कार्य तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया है, ताकि पढ़ाई जल्द शुरू हो सके।

जल्द शुरू हो सकता है पठन-पाठन
प्रशासन का लक्ष्य है कि सभी तकनीकी और प्रशासनिक बाधाओं को जल्द खत्म कर इन 19 केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ाई शुरू कर दी जाए। यह पहल न सिर्फ शिक्षा के स्तर को मजबूत करेगी, बल्कि राज्य के छात्रों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगी।