धान अधिप्राप्ति में तेजी के निर्देश, मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार बोले– 48 घंटे में किसानों को मिले भुगतान

Bihar News: बिहार सरकार की सहकारिता व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सहकारिता मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के तहत धान अधिप्राप्ति की समीक्षा की। मंगलवार को हुई इस समीक्षा बैठक में मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि धान अधिप्राप्ति राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मंत्री ने सभी जिलों को निर्देश दिया कि धान क्रय केंद्र नियमित रूप से संचालित रहें और किसानों से खरीदे गए धान की राशि हर हाल में 48 घंटे के भीतर उनके खाते में भेजी जाए।

36.85 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य, रोजाना हो रही मॉनिटरिंग

इस वर्ष राज्य के लिए कुल 36.85 लाख मीट्रिक टन धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य तय किया गया है, जिसे जिलावार बांटा जा चुका है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन जिलों में अधिप्राप्ति की रफ्तार धीमी है, वहां तत्काल कार्रवाई कर लक्ष्य हासिल किया जाए। साथ ही चेतावनी दी गई कि लापरवाही पाए जाने पर संबंधित समितियों और पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पिछले साल से बेहतर प्रदर्शन

समीक्षा में सामने आया कि इस वर्ष धान अधिप्राप्ति की स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर है।
    •    इस साल 6061 पैक्स और व्यापार मंडल सक्रिय हैं, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह संख्या 5403 थी।
    •    अब तक 53,827 किसानों से धान की खरीद की जा चुकी है, जो पिछले वर्ष से 14,457 अधिक है।
    •    कुल 3.98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है, जो पिछले वर्ष से करीब 70 हजार मीट्रिक टन ज्यादा है।
    •    अब तक 33,767 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान किया जा चुका है।

किसानों की सुविधा पर विशेष जोर

किसानों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए विभाग ने इस वर्ष भी पहले से निबंधित किसानों को धान बिक्री की अनुमति दी है। इसके अलावा ऑनलाइन अग्रिम बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। धान अधिप्राप्ति के बाद किसानों को रसीद दी जा रही है और पूरी जानकारी SMS के माध्यम से सीधे उनके मोबाइल पर भेजी जा रही है।

शिकायत के लिए टोल फ्री और कंट्रोल रूम

धान अधिप्राप्ति से जुड़ी जानकारी और शिकायतों के समाधान के लिए सहकारिता विभाग द्वारा IVRS कॉल सेंटर (सुगम) संचालित किया जा रहा है। किसान टोल फ्री नंबर 1800 1800 110 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा विभागीय नियंत्रण कक्ष का नंबर 0612-2200693 भी जारी किया गया है।

मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने भरोसा दिलाया कि सरकार किसानों के हित में हर जरूरी कदम उठाएगी और धान अधिप्राप्ति का शत-प्रतिशत लक्ष्य हर हाल में पूरा किया जाएगा।