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बाढ़ राहत राशि को लेकर भोजपुर DM से मिले मुखिया प्रतिनिधिमंडल, जदयू नेता छोटू सिंह ने सौंपा ज्ञापन

 
बाढ़ राहत राशि को लेकर भोजपुर DM से मिले मुखिया प्रतिनिधिमंडल, जदयू नेता छोटू सिंह ने सौंपा ज्ञापन

Bhojpur: बाढ़ से प्रभावित बड़हरा प्रखंड के पंचायतों के मुखिया और उनके प्रतिनिधियों का एक शिष्टमंडल मंगलवार को भोजपुर के जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया से मिला। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बिहार राज्य नागरिक परिषद के महासचिव सह जदयू के वरीय नेता अरविंद कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह ने किया।

छोटू सिंह ने इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार का आभार जताते हुए कहा कि आपदा की घड़ी में सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है। बाढ़ प्रभावित परिवारों के खाते में राशि भेजे जाने की प्रक्रिया से हजारों परिवारों को राहत मिली है। उन्होंने DM तनय सुल्तानिया को भी राशि वितरण की समीक्षा के लिए धन्यवाद दिया।

6000 परिवार अब भी वंचित

DM से मुलाकात के दौरान छोटू सिंह ने यह मुद्दा उठाया कि बड़हरा प्रखंड के करीब 6000 परिवारों तक राहत राशि अब तक नहीं पहुंची है। उनके अनुसार, अधिकतर मामलों में बैंक अकाउंट से जुड़ी तकनीकी गड़बड़ियां, आधार लिंकिंग या अन्य पहचान पत्र की त्रुटियों के कारण पैसा नहीं पहुंच सका है।

छोटू सिंह ने प्रतिनिधिमंडल की ओर से DM को एक ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द इन त्रुटियों को दूर करने और बचे हुए परिवारों तक राशि पहुंचाने की मांग की।

सितंबर तक पूरी होगी प्रक्रिया

वार्ता के दौरान DM तनय सुल्तानिया ने भरोसा दिलाया कि अधिकांश लाभुकों को राशि भेज दी गई है। जिन खातों में त्रुटि है, उन्हें दुरुस्त करने के बाद सितंबर के पहले सप्ताह तक सभी बचे हुए परिवारों के खाते में राशि भेज दी जाएगी।

सरकार पर भरोसा जताया

पत्रकारों से बात करते हुए जदयू नेता छोटू सिंह ने कहा, “बिहार सरकार के खजाने पर पहला हक जनता का है। यही वजह है कि बाढ़ प्रभावित इलाका घोषित होते ही चंद घंटों में राशि लाभुकों तक पहुंचनी शुरू हो गई। यह नीतीश कुमार जी की संवेदनशीलता और प्रशासन की तत्परता का नतीजा है।”

स्वास्थ्य सेवा और सुरक्षा का मुद्दा

प्रतिनिधिमंडल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में चल रही स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने की मांग भी उठाई। साथ ही मुखियाओं ने अपनी सुरक्षा को देखते हुए शस्त्र लाइसेंस जारी करने का अनुरोध किया।

इस पर DM तनय सुल्तानिया ने कहा कि जिन मुखियाओं के आवेदन और कागजात सही पाए जाएंगे और जिनकी इलाके में अच्छी छवि होगी, उन्हें शस्त्र लाइसेंस उपलब्ध कराने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी।