बिहार में न्यायिक ढांचे को मिलेगी नई मजबूती: 4 जिलों में नए कोर्ट भवनों के निर्माण को मंजूरी, 164 करोड़ से अधिक खर्च होंगे

Bihar news: बिहार सरकार ने राज्य की न्यायिक व्यवस्था को और सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानकारी दी है कि राज्य के चार जिलों में नए न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इन परियोजनाओं पर कुल 164 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की जाएगी।

मुख्यमंत्री के अनुसार, सीवान जिले के महाराजगंज में 10 कोर्ट भवन, एमेनिटी भवन और हाजत भवन के निर्माण के लिए 34.33 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। वहीं, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में 20 कोर्ट भवनों के निर्माण के लिए 53.02 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

इसके अलावा, बेगूसराय में जी+7 मॉडल पर 15 कोर्ट भवनों के निर्माण के लिए 39.04 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वहीं नवादा जिले के रजौली में 10 कोर्ट भवन, एमेनिटी भवन और हाजत भवन के निर्माण के लिए 38.38 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नई परियोजनाओं के पूरा होने से राज्य की न्यायिक आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी। साथ ही न्यायिक कार्यों में तेजी आएगी और आम लोगों को बेहतर न्यायिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

सरकार का मानना है कि आधुनिक सुविधाओं से लैस नए न्यायालय भवनों के निर्माण से लंबित मामलों के निष्पादन में भी सहूलियत होगी और न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।