बाढ़ पीड़ितों के लिए मंत्री लखेंद्र पासवान की पहल, मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया एक माह का वेतन
Bihar News: बिहार में बाढ़ से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए सरकार और जनप्रतिनिधियों की ओर से राहत कोष में सहयोग का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र कुमार रौशन उर्फ लखेंद्र पासवान ने अपना एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का फैसला किया है। बिहार विधान परिषद की आधिकारिक सूची में भी उन्हें इसी विभाग का मंत्री बताया गया है।
मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सौंपा वेतन
मंत्री लखेंद्र पासवान ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपने एक महीने के वेतन का योगदान मुख्यमंत्री राहत कोष में किया। उन्होंने कहा कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के समय प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा होना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।
उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से राहत और बचाव कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रभावित इलाकों में जरूरतमंद परिवारों तक आवश्यक सहायता पहुंचाने के लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है।
बोले- मुश्किल वक्त में प्रभावित परिवारों के साथ सरकार
लखेंद्र पासवान ने कहा कि संकट की इस घड़ी में बाढ़ प्रभावित परिवारों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि आपदा की वजह से प्रभावित प्रत्येक परिवार तक जरूरी मदद पहुंचाई जाए और उन्हें कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े।
मंत्री ने कहा कि राहत और सहायता के काम को प्रभावी बनाने के लिए सरकार लगातार जरूरी कदम उठा रही है।
मुख्यमंत्री राहत कोष में सहयोग की अपील
मंत्री लखेंद्र पासवान ने आम लोगों से भी अपनी क्षमता के अनुसार मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान करने की अपील की। उनके मुताबिक, सामूहिक सहयोग के जरिए बाढ़ प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाने के प्रयासों को और मजबूत किया जा सकता है।
बिहार में बाढ़ राहत के लिए इससे पहले भी मुख्यमंत्री समेत कई जनप्रतिनिधियों और संगठनों की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष में आर्थिक सहयोग दिया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 19 सितंबर को अपने एक महीने के वेतन के रूप में 2.70 लाख रुपये राहत कोष में दिए थे।
आपदा के बाद सामान्य जीवन लौटाने पर जोर
मंत्री ने कहा कि बिहार की जनता ने हमेशा आपदा और कठिन परिस्थितियों में एक-दूसरे का साथ दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस मुश्किल समय में भी सामूहिक सहयोग से बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत मिलेगी।
सरकार की ओर से प्रभावित लोगों के जीवन को जल्द सामान्य स्थिति में लाने के लिए राहत एवं सहायता कार्य जारी रखने की बात कही गई है।
