यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 15 IAS और 23 PCS अफसरों के तबादले; कई जिलों के CDO-ADM बदले

UP News: उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर एक बार फिर बड़ा फेरबदल किया गया है। योगी सरकार ने शनिवार को 15 आईएएस अधिकारियों के साथ 23 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। नई तैनाती में कई जिलों के मुख्य विकास अधिकारी (CDO), अपर जिलाधिकारी (ADM) और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों को बदला गया है।

शासन की ओर से जारी सूची के मुताबिक प्रशासनिक फेरबदल में विकास, राजस्व, चिकित्सा, पंचायती राज, खनन, नगर निकाय और कृषि समेत कई विभागों में अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं।

कई जिलों के CDO बदले

तबादला सूची में ध्रुव खाडिया को मऊ का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है। वहीं नरेंद्र बहादुर सिंह को जौनपुर का CDO नियुक्त किया गया है।

इसके अलावा चंद्रेश कुमार को देवरिया का मुख्य राजस्व अधिकारी बनाया गया है। राजस्व और जिला प्रशासन से जुड़े कई पदों पर भी नई तैनाती की गई है।

IAS अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारियां

आईएएस अधिकारियों की नई तैनाती में राकेश कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में अपर आयुक्त बनाया गया है। नीरज शुक्ला को प्रबंध निदेशक, पीसीएफ की जिम्मेदारी दी गई है।

डॉ. चंद्र भूषण को डॉ. राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी का अपर निदेशक बनाया गया है। वहीं सचिन कुमार सिंह को विशेष सचिव, चिकित्सा विभाग की जिम्मेदारी मिली है।

श्रीहरि प्रताप शाही को निदेशक पंचायती राज और अमित कुमार सिंह को प्रबंध निदेशक, पीसीडीएफ बनाया गया है। प्रकाश बिन्दु को सचिव, चिकित्सा शिक्षा नियुक्त किया गया है।

खनन और मेडिकल सप्लाई विभाग में भी बदलाव

सरकार ने खनन विभाग में भी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी हैं। माला श्रीवास्तव को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म बनाया गया है, जबकि डॉ. उज्ज्वल कुमार को इसी विभाग में विशेष सचिव एवं निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है।

वहीं जे. रीभा को उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।

विश्वविद्यालयों में भी बदले रजिस्ट्रार

तबादला सूची में उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा से जुड़े संस्थान भी शामिल हैं। अर्चना गहरवार को डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय का कुलसचिव बनाया गया है।

वहीं रीना सिंह को किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का कुलसचिव नियुक्त किया गया है। अर्पित गुप्ता को कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा का कुलसचिव बनाया गया है।

विजय शंकर को महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुशीनगर में कुलसचिव की जिम्मेदारी दी गई है।

23 PCS अधिकारियों का भी तबादला

आईएएस अधिकारियों के साथ ही 23 पीसीएस अधिकारियों को भी नई तैनाती दी गई है। इनमें कई अधिकारियों को अलग-अलग जिलों में ADM और अन्य प्रशासनिक पदों पर भेजा गया है।

नई तैनाती के मुताबिक:

• ज्ञानेन्द्र विक्रम — अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), संतकबीरनगर
• लवी त्रिपाठी — अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), सहारनपुर
• राजेश कुमार — अपर नगर आयुक्त, नगर निगम मेरठ
• पुष्पेंद्र पटेल — अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), रामपुर
• प्रेम चन्द्र मौर्य — अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), प्रतापगढ़
• रामजी मिश्रा — अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), लखनऊ
• राजेंद्र कुमार — अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), हरदोई
• प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी — अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मुरादाबाद
• बृजेश कुमार त्रिपाठी — अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), लखीमपुर खीरी
• संगीता देवी — अपर जिलाधिकारी (नगर), अलीगढ़
• गंभीर सिंह — अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), मुजफ्फरनगर
• नरेंद्र सिंह — अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), आजमगढ़
• आदित्य कुमार प्रजापति — अपर जिलाधिकारी (नगर), मेरठ
• मयंक कुंडू — उपजिलाधिकारी, मुरादाबाद

इसके अलावा अनिरुद्ध प्रताप सिंह और अमित कुमार को उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद में तैनाती दी गई है।

कई अन्य पदों पर भी नियुक्तियां

अभिनव कन्नौजिया को संयुक्त दुग्ध आयुक्त, दुग्ध आयुक्त कार्यालय बनाया गया है। बृजेश कुमार सिंह को सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी मिली है।

वहीं शिवानी सिंह को अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति), जालौन नियुक्त किया गया है। किंशुक श्रीवास्तव को प्रतीक्षारत रखा गया है।

प्रशासनिक स्तर पर लगातार हो रहे बदलाव

उत्तर प्रदेश में अलग-अलग विभागों और जिलों में अधिकारियों की तैनाती में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। शनिवार की सूची में भी शासन ने जिला प्रशासन से लेकर विकास, राजस्व, चिकित्सा, शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण विभागों में अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली हैं।

ताजा फेरबदल के बाद अब नई तैनाती वाले अधिकारियों के कार्यभार संभालने के साथ संबंधित विभागों और जिलों में प्रशासनिक कामकाज की नई व्यवस्था लागू होगी।