नीतीश सरकार का बड़ा फैसला: अब पटना मेट्रो के लिए सबसे बड़ा काम दिल्ली मेट्रो करेगी, जानिए पूरी बात

Patna: बिहार कैबिनेट में मंगलवार को पटना मेट्रो को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। जिसमें राजधानी पटना में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। जैसे की बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाला है, ऐसे में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में पटना मेट्रो परियोजना के लिए 2 साल 8 महीने के समय सिमा के अंतर्गत प्रायोरिटी कॉरिडोर के रखरखाव कार्य के लिए विशेष स्वीकृति दी गई है। जिसमें दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को 179.37 करोड़ की राशि देने की स्वीकृति मिल चुकी है। 

वहीं, प्राथमिकता कॉरिडोर के क्रियान्वयन के लिए 3 कार सिंगल ट्रेनसेट को 3 साल के लिए 21 करोड़ 15 लाख 44 हजार रुपये में किराये पर लेने की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा प्रबंधन की जिम्मेदारी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सौंपी गई है। 

आपको बता दें कि, नीतीश कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए अगले पांच साल में एक करोड़ नौकरियां और रोजगार देने का फैसला किया है। मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगी। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। इसके तहत श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत अगले 05 वर्षों में अर्थात 2025 से 2030 तक बिहार राज्य में 01 करोड़ नये नौकरियों के सृजन के लक्ष्य को स्वीकृति दी गई है।

वित्त विभाग से संबंधित एक अन्य निर्णय में बम निरोधक दस्ते के कार्मिकों को प्रतिमाह मूल वेतन का 30 प्रतिशत जोखिम भत्ता दिया जाएगा, जो अधिकतम 25,000 रुपये होगा तथा इस पर महंगाई भत्ता देय नहीं होगा। ऊर्जा विभाग के अंतर्गत बिहार पंप संग्रहण परियोजना प्रोत्साहन नीति-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही, बिहार कैबिनेट ने गन्ना उद्योग विभाग बिहार गन्ना सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2025 को भी मंजूरी दी गई है।

इस बैठक में निर्वाचन विभाग से सम्बंधित एक महत्वपूर्ण फैसले में बीएलओ को सम्मानित किया गया। वहीं, बिहार में चल रहे निर्वाचक सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के लिए राज्य के 77895 बीएलओ और 8245 बीएलओ सुपरवाईजर को उनके वार्षिक मानदेय के अतिरिक्त प्रत्येक को एकमुश्त मानदेय ₹6000 रूपये की दर से भुगतान हेतु कुल के लिए ₹51,68,40,000 व्यय की स्वीकृति दी गई है। 

भागलपुर में गंगा पथ परियोजना को मंजूरी मिली है। सुल्तानगंज-भागलपुर-सबौर के बीच 40.80 किलोमीटर लंबा पथ बनेगा। इसके लिए 4850 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया है। मुंगेर में गंगा पथ परियोजना को मंजूरी दी गई है। मुंगेर-बरियारपुर-घोरघट-सुल्तानगंज के बीच 42 किमी लंबा पथ बनाया जाएगा और इसके लिए 5120 करोड़ रुपये स्वीकृत दी गई है।