पटना प्रक्षेत्र की जलापूर्ति योजनाओं पर मंत्री संजय कुमार सिंह सख्त, लापरवाही पर वेतन रोकने और ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने का निर्देश

Bihar news: लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री श्री संजय कुमार सिंह ने पटना प्रक्षेत्र में संचालित जलापूर्ति योजनाओं की कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाया है। बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री ने 14 लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों की योजनाओं की प्रगति, शिकायत निवारण, निरीक्षण व्यवस्था और विद्युत भुगतान की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की।

बैठक में विभागीय सचिव पंकज कुमार पाल, विशेष सचिव संजीव कुमार, अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव नित्यानंद प्रसाद सहित क्षेत्रीय अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जलापूर्ति से जुड़ी किसी भी प्रकार की लापरवाही अब स्वीकार नहीं की जाएगी।

95 प्रतिशत शिकायतों का निपटारा, शेष पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश

बैठक के बाद प्रेस वार्ता में मंत्री ने बताया कि पटना प्रक्षेत्र के केंद्रीय शिकायत निवारण कक्ष (CGRC) में दर्ज करीब 95 प्रतिशत शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। जो शिकायतें अब भी लंबित हैं, वे अधिकतर बड़े मरम्मति कार्यों से जुड़ी हैं। इन सभी मामलों में कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने कहा कि आम लोगों की शिकायतों में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं होगी।

औचक निरीक्षण होंगे, बिना सूचना पहुंचेगी टीम

मंत्री ने निरीक्षण व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी बिना पूर्व सूचना के औचक निरीक्षण करेंगे। मुख्य अभियंता सीधे कार्यपालक और अधीक्षण अभियंताओं के कार्यों की समीक्षा करेंगे, जबकि अधीक्षण अभियंता सहायक और कनीय अभियंताओं की निगरानी करेंगे। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए जाने या लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई तय मानी जाएगी।

बिजली भुगतान में देरी पर सख्ती

‘हर घर नल का जल’ योजना के तहत विद्युत भुगतान को लेकर मंत्री ने सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी एक महीने के भीतर बिजली भुगतान सुनिश्चित नहीं करेंगे, उनका वेतन रोका जाएगा। वहीं, भुगतान में लापरवाही बरतने वाले संवेदकों को तत्काल प्रभाव से काली सूची में डाला जाएगा। ऐसे संवेदकों को भविष्य की विभागीय निविदाओं में भाग लेने की अनुमति भी नहीं मिलेगी।

निस्तारित शिकायतों की होगी जमीनी जांच

मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि अब केवल कागजों पर शिकायत निस्तारण मान्य नहीं होगा। निस्तारित मामलों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए मुख्यालय स्तर से निरीक्षण टीमें भेजी जाएंगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों को नियमित और निर्बाध जलापूर्ति मिल रही है।

लंबित कार्यों के लिए समय-सीमा तय

बैठक में नवादा, बिहारशरीफ और सासाराम में लंबित कार्यों को एक महीने के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं शेरघाटी, आरा और जहानाबाद के लंबित कार्य 15 दिनों में पूरा करने की समय-सीमा तय की गई है। तय समय में काम पूरा नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री ने बताया कि इन सभी निर्देशों के अनुपालन की प्रगति की समीक्षा एक सप्ताह के भीतर दोबारा की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि विभाग की प्राथमिकता हर हाल में जनता को नियमित और गुणवत्तापूर्ण जलापूर्ति उपलब्ध कराना है।