प्रधानमंत्री आवास योजना को बड़ी मजबूती, बिहार में 2,365 करोड़ रुपये जारी; लाखों परिवारों को मिलेगा लाभ

मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए योजना के क्रियान्वयन हेतु 1,419 करोड़ रुपये का मदर सैंक्शन जारी किया है। इसके अनुपात में बिहार सरकार ने 946 करोड़ रुपये का राज्यांश उपलब्ध कराया है। इस तरह योजना के लिए कुल 2,365 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का उद्देश्य बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। इसी लक्ष्य के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में राज्य के 12.09 लाख से अधिक परिवारों को आवास स्वीकृत किए गए हैं।

योजना की प्रगति की जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि अब तक 11.57 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त, 9.26 लाख से अधिक लाभार्थियों को दूसरी किस्त और 5.51 लाख से अधिक लाभार्थियों को तीसरी किस्त का भुगतान किया जा चुका है। वहीं, 4.87 लाख से अधिक परिवार अपने आवास का निर्माण कार्य पूरा कर चुके हैं।

श्रवण कुमार ने कहा कि नई राशि जारी होने से निर्माणाधीन आवासों के लंबित भुगतान में तेजी आएगी और हजारों परिवार जल्द अपने सपनों के पक्के घर में प्रवेश कर सकेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों का कोई भी पात्र गरीब परिवार आवास से वंचित न रहे।

मंत्री ने कहा कि सरकार हर जरूरतमंद परिवार को पक्की छत उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। इससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर बेहतर होगा, बल्कि सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा भी मजबूत होगी।