बिजली से चुनावी बैटरी चार्ज करने की तैयारी! नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, सौर ऊर्जा पर भी फोकस
Bihar: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐसा मास्टरस्ट्रोक चला है, जो राज्य की सियासत को नई दिशा दे सकता है। राज्य सरकार ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा को कैबिनेट से मंज़ूरी दिला दी है। इस निर्णय का लाभ 1 करोड़ 67 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर मिलने वाला है।
1 अगस्त से लागू होगी योजना: हर महीने 125 यूनिट बिजली मुफ्त!
‘मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना’ के तहत अब राज्य के प्रत्येक घरेलू उपभोक्ता को हर महीने 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। यह लाभ 1 अगस्त 2025 से लागू होगा, यानी जुलाई महीने के बिल में उपभोक्ताओं को इसका असर दिखने लगेगा। इस योजना को सुचारू रूप से लागू करने के लिए बिहार सरकार ने बिजली विभाग को 3,797 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है।
सौर ऊर्जा पर भी सरकार की नई चाल, गरीबों को 100% मदद
- इसके साथ ही, नीतीश सरकार हरित ऊर्जा की ओर एक ठोस कदम बढ़ा रही है।
- कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं (अत्यंत गरीब परिवारों) को सरकार पूरी तरह से मुफ्त में 1.1 किलोवाट क्षमता का सौर संयंत्र लगवाने में मदद करेगी।
- अन्य सामान्य उपभोक्ताओं को भी सरकारी सहयोग के साथ छतों या पास के सार्वजनिक स्थल पर सोलर पैनल लगाने की सुविधा मिलेगी।
- सरकार का लक्ष्य है कि अगले तीन वर्षों में 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता राज्य में तैयार हो जाए।
नीतीश ने खुद की थी घोषणा, अब कैबिनेट ने लगाई मुहर
सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह जानकारी साझा की थी। उन्होंने लिखा:
- हमलोग शुरू से ही सस्ती दरों पर बिजली देते आए हैं। अब हमने तय किया है कि 1 अगस्त 2025 से राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली बिल नहीं देना होगा।"
- नीतीश कुमार ने इसे जनकल्याणकारी निर्णय बताया और कहा कि यह कदम न सिर्फ आर्थिक बोझ घटाएगा, बल्कि हरित ऊर्जा की ओर भी एक नई शुरुआत करेगा।
विश्लेषण: मुफ़्त बिजली का दांव कितना असरदार?
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार का यह ऐलान 'फ्रीबी पॉलिटिक्स' की एक परिपक्व मिसाल है, जहां सिर्फ राहत नहीं, बल्कि दीर्घकालिक ऊर्जा नीति भी साथ जोड़ी गई है।
- इससे ग्रामीण और निम्न मध्यम वर्ग के वोटर सीधे प्रभावित होंगे।
- विपक्ष पर दबाव बढ़ेगा कि वह इससे बेहतर क्या पेशकश कर सकते हैं।
- सौर ऊर्जा की योजना, राज्य को हरित राज्य बनाने की दिशा में ले जा सकती है।
