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80 साल से ऊपर के बुजुर्गों को घर पहुंचेगा राशन! मंत्री अशोक चौधरी ने अधिकारियों को दिया बड़ा निर्देश

 
80 साल से ऊपर के बुजुर्गों को घर पहुंचेगा राशन! मंत्री अशोक चौधरी ने अधिकारियों को दिया बड़ा निर्देश
Bihar news: बिहार सरकार राशन वितरण व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, तेज और जनहितकारी बनाने की तैयारी में जुट गई है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने विभागीय समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को घर तक खाद्यान्न पहुंचाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। सरकार अब बुजुर्गों को राशन की दुकानों तक लाइन में लगने से राहत देने की दिशा में काम कर रही है।

मंगलवार को आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मंत्री अशोक चौधरी ने राशन कार्ड निर्माण, जन वितरण प्रणाली, खाद्यान्न आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े कई अहम मुद्दों पर अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। बैठक में विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह, विशेष सचिव उपेंद्र कुमार, निदेशक विभूति रंजन चौधरी और बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक सुनील कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक के दौरान मंत्री ने नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ तय समय सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि गरीब और जरूरतमंद लोगों को समय पर राशन कार्ड मिलना सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही जन वितरण प्रणाली की दुकानों में खाली पड़े पदों को भी जल्द भरने का आदेश दिया गया।

अशोक चौधरी ने खाद्यान्न वितरण में किसी भी तरह की लापरवाही पर सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लाभुकों तक सही समय पर और सही मात्रा में गुणवत्तापूर्ण अनाज पहुंचे। खाद्यान्न आपूर्ति में गड़बड़ी करने वाले ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई।

बैठक में दलहन खरीद प्रक्रिया को तेज करने के लिए सहकारिता विभाग के साथ बेहतर समन्वय बनाने पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा राज्य में भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए PPP मॉडल पर नए गोदाम बनाने की संभावनाओं पर विचार करने का निर्देश दिया गया।

मंत्री ने विभागीय योजनाओं और उपभोक्ता अधिकारों से जुड़ी जानकारी को सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए व्यापक स्तर पर प्रचारित करने को भी कहा। उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय में खाली पदों को जल्द भरने और विभागीय कार्यों में जवाबदेही सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया।

सरकार की इस पहल को राशन व्यवस्था में बड़ा सुधार और बुजुर्गों को राहत देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।