बिहार के 1.17 लाख किसानों के खाते में पहुंचे 104 करोड़, राम कृपाल यादव ने जारी की फसल सहायता राशि

Bihar News: बिहार के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव ने शुक्रवार को बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत 1 लाख 17 हजार 708 किसानों के बैंक खातों में 104 करोड़ 46 लाख 46 हजार 405 रुपये की सहायता राशि डीबीटी के जरिए ट्रांसफर की।

यह भुगतान खरीफ 2024 मौसम के आवेदनों के सत्यापन के बाद पात्र पाए गए किसानों को किया गया है। ये किसान राज्य की 714 पंचायतों से संबंधित हैं। इस दौरान 9 चयनित किसानों को सांकेतिक रूप से चेक भी सौंपे गए।

बाढ़ से फसल बर्बाद हुई तो किसानों को मिलेगी मदद

सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना किसानों को प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से फसल की उपज में कमी होने पर आर्थिक सहारा देने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। खास बात यह है कि योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को किसी तरह का प्रीमियम नहीं देना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए यह योजना और भी महत्वपूर्ण हो गई है। खरीफ 2026 में फसल क्षति से प्रभावित पात्र किसानों को भी योजना का लाभ दिया जाएगा।

मंत्री ने किसानों से अपील की कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और 31 अक्टूबर 2026 तक आवेदन जरूर कर दें।

फसल नुकसान पर अधिकतम 20 हजार रुपये तक सहायता

योजना के तहत थ्रेसहोल्ड उपज की तुलना में वास्तविक उपज में 20 प्रतिशत तक की कमी होने पर किसानों को 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए 15 हजार रुपये तक की सहायता मिलती है।

वहीं, फसल की उपज में 20 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर 10 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए 20 हजार रुपये तक की सहायता राशि दी जाती है।

यह रकम पात्र किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है।

सरकार अपने फंड से चला रही योजना

बिहार राज्य फसल सहायता योजना पूरी तरह राज्य सरकार की निधि से संचालित की जा रही है। खरीफ 2024 के लिए पंचायत स्तर पर धान और मकई को फसल के रूप में अधिसूचित किया गया था। वहीं सोयाबीन, आलू, बैंगन, टमाटर और गोभी को जिलास्तरीय फसल के तौर पर शामिल किया गया।

रबी 2024-25 के किसानों का भी चल रहा सत्यापन

रबी 2024-25 मौसम के लिए उपज दर के आंकड़ों के आधार पर पात्र ग्राम पंचायतों के किसानों से जुड़े आंकड़ों का सत्यापन जिला स्तरीय समन्वय समिति (DLCC) कर रही है। सत्यापन पूरा होने के बाद पात्र पाए जाने वाले किसानों को भी सहायता राशि जल्द भुगतान किए जाने की बात कही गई है।

कार्यक्रम के दौरान सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह, निबंधक, सहयोग समितियां रजनीश कुमार सिंह समेत विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।