बिहार के 1.17 लाख किसानों के खाते में पहुंचे 104 करोड़, राम कृपाल यादव ने जारी की फसल सहायता राशि

Bihar News: बिहार के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत खरीफ 2024 के लिए पात्र पाए गए 1 लाख 17 हजार 708 किसानों के बैंक खातों में 104 करोड़ 46 लाख 46 हजार 405 रुपये की सहायता राशि भेज दी है। सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव ने शुक्रवार को अपने कार्यालय से डीबीटी के जरिए राशि का भुगतान किया।

सरकार के मुताबिक, खरीफ 2024 में प्राप्त आवेदनों के सत्यापन के बाद 714 पंचायतों के किसानों को इस सहायता के लिए योग्य पाया गया। कार्यक्रम के दौरान 9 चयनित किसानों को सांकेतिक रूप से चेक भी दिए गए।

फसल खराब होने पर किसानों को मिलेगा आर्थिक सहारा

सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से फसल की उपज प्रभावित होने पर किसानों को आर्थिक मदद देना है। खास बात यह है कि योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को किसी तरह का प्रीमियम नहीं देना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि फसल नुकसान के बाद मिलने वाली सहायता किसानों को आर्थिक संकट से उबरने के साथ अगली फसल की तैयारी में भी मदद करती है।

बाढ़ प्रभावित किसान 31 अक्टूबर तक कर दें आवेदन

बिहार में इस समय कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। ऐसे में सरकार ने खरीफ 2026 में फसल क्षति झेलने वाले किसानों से योजना के तहत आवेदन करने की अपील की है।

मंत्री ने कहा कि पात्र किसान अंतिम तारीख का इंतजार न करें और 31 अक्टूबर 2026 तक आवेदन जरूर कर दें, ताकि फसल नुकसान की स्थिति में उन्हें योजना का लाभ मिल सके।

20 फीसदी तक नुकसान पर 15 हजार, इससे ज्यादा पर 20 हजार तक मदद

योजना के तहत फसल की वास्तविक उपज और निर्धारित थ्रेसहोल्ड उपज के बीच नुकसान के आधार पर सहायता राशि तय की जाती है।

• 20 प्रतिशत तक फसल क्षति: 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर, अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए 15,000 रुपये तक।
• 20 प्रतिशत से अधिक क्षति: 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए 20,000 रुपये तक।

राशि किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है।

खरीफ 2024 में इन फसलों को किया गया था शामिल

खरीफ 2024 के लिए धान और मकई को पंचायत स्तर की फसल के तौर पर अधिसूचित किया गया था। वहीं सोयाबीन, आलू, बैंगन, टमाटर और गोभी को जिलास्तरीय फसलों में शामिल किया गया था।

सरकार के मुताबिक, बिहार राज्य फसल सहायता योजना पूरी तरह राज्य सरकार के बजट से संचालित होती है।

रबी 2024-25 के किसानों के लिए भी प्रक्रिया जारी

रबी 2024-25 मौसम के लिए भी किसानों से मिले फसल उपज संबंधी आंकड़ों का सत्यापन चल रहा है। जिला स्तरीय समन्वय समिति (DLCC) की जांच के बाद पात्र पाए जाने वाले किसानों को सहायता राशि देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

कार्यक्रम के दौरान सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेन्द्र सिंह, निबंधक सहयोग समितियां रजनीश कुमार सिंह समेत विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।