534 प्रखंडों से सम्राट चौधरी का मेगा मिशन लॉन्च, पेंशन से लेकर रोजगार तक की सौगात; अफसरों को भी सख्त चेतावनी

फुलवारीशरीफ के नदियावां में आयोजित मुख्य कार्यक्रम से मुख्यमंत्री ने रिमोट के जरिए 73 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण कर लाभुकों को आयुष्मान कार्ड, किसान सम्मान निधि, कन्या उत्थान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और लखपति दीदी योजना से जुड़े प्रमाण पत्र एवं सांकेतिक लाभ भी वितरित किए।

पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारियों को अब 400 रुपये की जगह 1100 रुपये की सहायता राशि दी जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आधार और केवाईसी जैसी तकनीकी वजहों से वंचित लोगों को जल्द से जल्द योजना से जोड़ा जाए।

लखपति दीदी अभियान को मिलेगी रफ्तार

सम्राट चौधरी ने दावा किया कि बिहार में अब तक 48 लाख महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं। सरकार का लक्ष्य अगले दो वर्षों में एक करोड़ जीविका दीदियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा कि लंबित महिला रोजगार योजना की राशि भी एक महीने के भीतर लाभुकों के खातों में भेज दी जाएगी।

मनरेगा के लिए केंद्र से मिलेगी 4 हजार करोड़ की राशि

मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से हुई बातचीत में बिहार के लिए मनरेगा मद की बकाया 4 हजार करोड़ रुपये की राशि जून के अंत तक जारी करने का आश्वासन मिला है।

स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ा बदलाव

सरकार ने जिला अस्पतालों को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने का संकेत दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त के बाद सामान्य बीमारियों के मरीजों को अनावश्यक रूप से पीएमसीएच, आईजीआईएमएस या अन्य बड़े अस्पतालों में रेफर करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले चिकित्सकों पर कार्रवाई भी हो सकती है।

अपराधियों को दो टूक संदेश

कानून-व्यवस्था पर सख्त रुख दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। पुलिस को चुनौती देने वालों के खिलाफ 48 घंटे के भीतर कार्रवाई की जा रही है और महिलाओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बड़े ऐलान

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के सभी 534 प्रखंडों में ‘सरस्वती विद्या निकेतन’ मॉडल स्कूल स्थापित किए जाएंगे, जहां हर वर्ग के बच्चे एक साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करेंगे। इसके अलावा कोईलवर से दीघा और मुंगेर से भागलपुर तक पीपीपी मॉडल पर मरीन ड्राइव परियोजनाएं शुरू करने की घोषणा भी की गई।

3 लाख से ज्यादा आवेदनों का निपटारा

सरकार के सहयोग शिविर अभियान को लेकर मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 3.25 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से करीब 2.75 लाख मामलों का समाधान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि जवाबदेही तय करने के लिए हजारों अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं और समयसीमा के भीतर काम पूरा नहीं करने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को विकसित और समृद्ध बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। सरकार का लक्ष्य योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और बिहार को विकास के नए दौर में ले जाना है।