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नीतीश कैबिनेट में 11 एजेंडों पर लगी मुहर, सरकार ने दरभंगा AIMMS के लिए जमीन को दी मंजूरी

 

नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है. कैबिनेट की बैठक में कुल 11 एजेंडों पर मुहर लगी. बिहार सरकार ने मधुबनी के पूर्व जज अशोक कुमार सेवा से बर्खास्त कर दिया है. बिहार सरकार ने दरभंगा वासियों को तोहफ दिया है. दरभंगा एम्स के लिए जमीन को मंजूरी प्रदान कर दी गई है.

नीतीश कैबिनेट ने 11 प्रस्तावों पर लगाई मुहर,कई नये पदों के सृजन को मिली  मंजूरी

बिहार सरकार ने बिहार पुलिस के पीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके सिपाही रैंक के पुलिसकर्मियों को दूसरे राज्यों की तर्ज पर अनुसंधान करने की शक्ति प्राधिकृत करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है. वहीं सरकार ने यौन शोषण के मामलों की जांच के लिए क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला मुजफ्फरपुर और भागलपुर में डीएनए प्रशाखा की एक-एक यूनिट स्थापित करने के लिए राजपत्रित और अराजपत्रित कोटि के 14 पदों के सृजन की मंजूरी दी है. जबकि नीतीश सरकार ने मधुबनी के तत्कालीन जज अशोक कुमार-2 को गंभीर कदाचार के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया है.

बिहार सरकार ने मोटरयान अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. वहीं सरकार ने भामाशाह की जयंती राजकीय समरोह के तौर पर हर साल 29 अप्रैल को मानने का फैसला लिया है। जबकि कैबिनेट ने दरभंगा एम्स से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए तीन अरब से ज्यादा की राशि खर्च के लिए प्रशासनिक स्वीकृति को मंजूरी दे दी है. बिहार सरकार राज्य प्रोटोकॉल संवर्ग के विभिन्न कोटि के 15 पदों के सृजन एवं बिहार प्रोटोकॉल संवर्ग नियमावली, 2023 को स्वीकृति दी है.