बिहार के तबादलों पर केंद्र की सख्ती, जनगणना के बीच अफसरों के ट्रांसफर पर गृह मंत्रालय ने जताई आपत्ति

Bihar news: बिहार में हाल ही में हुए बड़े प्रशासनिक फेरबदल पर अब केंद्र सरकार ने गंभीर आपत्ति दर्ज कराई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर जनगणना कार्य से जुड़े अधिकारियों के तबादले पर चिंता जताई है। मंत्रालय का कहना है कि वर्ष 2027 की जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान के दौरान जिला और प्रखंड स्तर के नोडल अधिकारियों का स्थानांतरण पूरी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।

हाल ही में राज्य सरकार ने जिलाधिकारी (DM), प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO), अंचलाधिकारी (CO) समेत विभिन्न विभागों के कई अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला किया था। इनमें कई ऐसे अधिकारी भी शामिल हैं, जिन्हें आगामी जनगणना के लिए जिला और प्रखंड स्तर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं। इसी को लेकर गृह मंत्रालय ने मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को पत्र लिखकर स्थिति पर चिंता व्यक्त की है।

जनगणना कार्य की निदेशक एवं मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी रंजिता ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि 11 मार्च 2026 को ही स्पष्ट निर्देश जारी किए गए थे कि जनगणना से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला नहीं किया जाएगा। इसके बाद 7 अप्रैल 2026 को बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भी सभी विभागों को 31 मार्च 2027 तक ऐसे अधिकारियों के स्थानांतरण पर रोक लगाने संबंधी निर्देश दिए थे। इसके बावजूद व्यापक स्तर पर तबादले किए गए।

पत्र में यह भी कहा गया है कि शिक्षा विभाग के कई शिक्षक और कर्मचारी प्रगणक तथा पर्यवेक्षक के रूप में नामित किए जा चुके हैं और उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। ऐसे समय में जिम्मेदार अधिकारियों के स्थानांतरण से जनगणना की तैयारियों और समन्वय पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

बिहार में जनगणना का पहला चरण 17 अप्रैल 2026 से शुरू होकर मकानों की गणना तक पूरा किया जा चुका है। अब दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण फरवरी 2027 में प्रस्तावित है, जिसमें प्रत्येक परिवार की सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय जानकारी दर्ज की जाएगी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस पत्र के बाद बिहार सरकार के प्रशासनिक फैसलों पर नई बहस शुरू हो गई है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि राज्य सरकार केंद्र की आपत्तियों के बाद तबादलों को लेकर क्या कदम उठाती है।