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Zero Bijli Bill Scheme: बिजली बिल जीरो, बिहार में शुरू हुई फ्री यूनिट योजना, जानिए किसे मिलेगा फायदा

 
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Bihar: बिहार सरकार ने राज्य की आम जनता को बड़ी राहत देते हुए 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस ऐतिहासिक निर्णय पर मुहर लग चुकी है। अब राज्य के 90% घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने बिजली बिल से छुटकारा मिलने वाला है। वो भी बिना किसी फिक्स चार्ज के।

कौन होगा योजना का लाभार्थी?

  • कुल घरेलू उपभोक्ता: 1.86 करोड़
  • 125 यूनिट तक फ्री बिजली का लाभ: 1.68 करोड़ उपभोक्ता
  • शेष 18.66 लाख: तय टैरिफ और फिक्स चार्ज के अनुसार भुगतान
  • सख्ती: एक फ्लैट में दो कनेक्शन अवैध माने जाएंगे।

कैसे मिलेगा फायदा?

ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह के अनुसार, जुलाई माह की बिजली खपत का बिल अगस्त में नहीं देना होगा। जिनके पास स्मार्ट प्रीपेड मीटर हैं, उन्हें 125 यूनिट की राशि सीधे क्रेडिट कर दी जाएगी।

बिल कैलकुलेशन – शहरी और ग्रामीण का फर्क देखिए

शहरी क्षेत्र (उदाहरण – 325 यूनिट की खपत):

  • 125 यूनिट – बिलकुल मुफ्त
  • अगले 100 यूनिट × ₹4.12 = ₹412
  • फिर 100 यूनिट × ₹5.52 = ₹552
  • फिक्स चार्ज (2kW) = ₹160
  • कुल बिल = ₹1124

ग्रामीण क्षेत्र (उदाहरण – 325 यूनिट की खपत):

  • 125 यूनिट – बिलकुल मुफ्त
  • अगले 200 यूनिट × ₹2.45 = ₹490
  • फिक्स चार्ज (2kW) = ₹80
  • कुल बिल = ₹570

सोलर एनर्जी का बूस्टर डोज़ भी तैयार

विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत ने जानकारी दी कि सरकार 58.79 लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घरों में 1.1 किलोवाट का ग्रिड-कनेक्टेड सोलर सिस्टम मुफ्त में लगाएगी। वहीं, अन्य सामान्य उपभोक्ताओं को केंद्र और राज्य की संयुक्त सब्सिडी मिलेगी।

अधिक जानने के लिए नीचे दिए गए टेबल को समझें:

बिंदु            विवरण                             
लाभार्थी  1.68 करोड़ घरेलू उपभोक्ता 
फ्री यूनिट  125 यूनिट/महिना 
फिक्स चार्ज  माफ़ किया जाएगा 
लागू कि तारीख  जुलाई खपत से लागू, अगस्त बिल माफ़ हो जाएगा 
स्मार्ट मीटर वालों के लिए  सीधे क्रेडिट 
सोलर योजना  कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को मुफ्त सिस्टम 
अनुमानित खर्च  19,370(2025-2026)

सरकार की जेब पर असर, जनता को राहत

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने माना कि इस योजना से सरकार को 2025-26 में 19,370 करोड़ रुपये का वार्षिक खर्च आएगा। लेकिन इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सीधी राहत मिलेगी, जो सरकार की प्राथमिकता है। बिहार की 'बिजली क्रांति' का यह कदम न केवल उपभोक्ताओं के खर्च को कम करेगा, बल्कि ऊर्जा सुधार और सतत विकास के प्रति राज्य के दृष्टिकोण को भी रेखांकित करेगा।