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लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार 4G e-Pos मशीन पहुंच ही गई, अब से सर्वर डाउन की समस्या होगी खत्म

Jharkhand Desk: ये मशीनें ऑफलाइन मोड में भी कार्य करने में सक्षम हैं, जिससे नेटवर्क की समस्या होने पर भी वितरण प्रभावित नहीं होगा. 

प्रत्येक मशीन में बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट) प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध है. 

रियल-टाइम डाटा पोर्टल पर अपलोड होने से जिला प्रशासन द्वारा सतत निगरानी संभव हो सकेगी.
 

 
4G e-Pos MACHINE

Jharkhand Desk: लंबे समय के इंतजार के बाद अब राशन डीलर के पास 4G e-Pos मशीन पहुंच गई. जिससे राशन वितरण करने में सहूलियत के साथ साथ सर्वर की समस्या से निजात मिलेगी. अब तक पीडीएस डीलर के पास 2जी मशीन उपलब्ध थी जिससे अनाज वितरण में देरी के साथ साथ नेटवर्क और सर्वर की समस्या से जूझ रहे थे.जिससे अब छुटकारा मिल गया. रांची जिला में शुरुआत में 10 पीडीएस डीलर को मशीन दी गई है.

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रांची उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री समाहरणालय सभागार में राँची शहरी क्षेत्र के 10 राशन डीलरों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत लाभुकों को पारदर्शी और त्रुटिरहित अनाज वितरण सुनिश्चित करने के लिए 4G e-PoS (इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल) मशीनें वितरित की है.

राँची जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि अंतिम छोर के लाभुक तक शत-प्रतिशत पारदर्शी तरीके से अनाज पहुँचे

उपायुक्त भजन्त्री ने अपने संबोधन में कहा कि “राँची जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि अंतिम छोर के लाभुक तक शत-प्रतिशत पारदर्शी तरीके से अनाज पहुँचे. 4G e-PoS मशीनें आधार प्रमाणीकरण, रियल-टाइम ट्रांजेक्शन एवं स्टॉक मॉनिटरिंग की सुविधा प्रदान करती हैं, जिससे फर्जीवाड़ा एवं अनाज चोरी की संभावना लगभग शून्य हो जाती है. आने वाले दिनों में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के शेष सभी डीलरों को भी ये आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी.”

10 राशन डीलरों (राँची शहरी क्षेत्र) को 4G e-PoS मशीनें प्रदान की गईं

  1. ★ ये मशीनें ऑफलाइन मोड में भी कार्य करने में सक्षम हैं, जिससे नेटवर्क की समस्या होने पर भी वितरण प्रभावित नहीं होगा.
  2. ★ प्रत्येक मशीन में बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट) प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध है.
  3. ★ रियल-टाइम डाटा पोर्टल पर अपलोड होने से जिला प्रशासन द्वारा सतत निगरानी संभव हो सकेगी.

उपायुक्त ने सभी डीलरों से अपील की कि वे इन मशीनों का अनिवार्य रूप से उपयोग करें साथ ही लाभुकों को निर्धारित मात्रा में समय पर गुणवत्तायुक्त अनाज उपलब्ध कराएं. साथ ही, किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या होने पर तुरंत जिला आपूर्ति कार्यालय से संपर्क करने का निर्देश दिया.