छात्र आंदोलन का बड़ा असर! CGL समेत JPSC की कई परीक्षाएं रद्द, 8 अधिसूचनाएं जारी

Ranchi: झारखंड में छात्र आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 17 अगस्त को हुई कैबिनेट की विशेष बैठक में लिए गए फैसलों से जुड़ी अधिसूचनाएं 18 अगस्त की देर रात जारी कर दी गईं। सरकार के इन फैसलों का असर कुल 45 प्रतियोगी परीक्षाओं और उनके परिणामों पर पड़ा है।

22 प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द

हेमंत सोरेन कैबिनेट ने कुल 22 परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया है। इनमें 11वीं से 13वीं JPSC परीक्षा, CDPO और CGL परीक्षा भी शामिल हैं। सरकार के इस फैसले से इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों पर सीधा असर पड़ेगा।

इसके अलावा 6 परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। इन परीक्षाओं से जुड़ी अनियमितताओं की जांच की जिम्मेदारी CID को सौंपी गई है।

23 परीक्षाओं की CID करेगी जांच

सरकार ने सिर्फ रद्द और स्थगित परीक्षाओं पर ही फैसला नहीं लिया है। अतिरिक्त 17 परीक्षाओं की भी CID जांच कराने का निर्णय लिया गया है। इस तरह कुल 23 परीक्षाएं CID की जांच के दायरे में रहेंगी।

सरकार का यह कदम लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन और प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर उठ रहे सवालों के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

TDPL एजेंसी से जुड़ी परीक्षाओं पर बड़ा फैसला

सरकार की ओर से कुल 8 अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। इनमें TDPL एजेंसी द्वारा आयोजित उन सभी परीक्षाओं का उल्लेख किया गया है, जिन्हें सरकार ने रद्द करने का फैसला लिया है।

सरकार ने ऐसे परीक्षा परिणामों को भी रद्द करने का निर्णय लिया है, जिनका प्रारंभिक कार्य TDPL से अलग किसी दूसरी एजेंसी द्वारा किया गया था। यानी परीक्षा प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों में शामिल एजेंसियों को लेकर भी सरकार ने व्यापक स्तर पर कार्रवाई की है।

छात्रों के आंदोलन के बाद सरकार का बड़ा कदम

झारखंड में JPSC-JSSC समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन के बीच सरकार ने विशेष कैबिनेट बैठक बुलाकर परीक्षा व्यवस्था में सुधार और जांच से जुड़े कई अहम फैसले लिए।

अब इन फैसलों को लेकर जारी आठ अधिसूचनाओं के बाद रद्द, स्थगित और CID जांच के दायरे में आने वाली परीक्षाओं को लेकर तस्वीर स्पष्ट होने लगी है। अभ्यर्थियों की नजर अब सरकार और जांच एजेंसी की आगामी कार्रवाई पर है।

TDPL से जुड़ी परीक्षाएं - अधिसूचना संख्या - 5402

1. झारखंड के विश्वविद्यालयों में गैर-शिक्षण (Non-Teaching) पदों पर भर्ती. 09/2025.
2. सहायक निदेशक / वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (बैकलॉग) भर्ती 10/2025.
3. सहायक निदेशक / वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (नियमित) भर्ती 11/2025.
4. औषधि निरीक्षक (ड्रग इंस्पेक्टर) भर्ती. 12/2025.
5. राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक (बैकलॉग) भर्ती 02/2026.
6. राजकीय पॉलीटेक्निक / राजकीय महिला पॉलीटेक्निक में व्याख्याता (बैकलॉग) भर्ती 03/2026.
7. राजकीय पॉलीटेक्निक / राजकीय महिला पॉलीटेक्निक में व्याख्याता (नियमित) भर्ती 04/2026.
8. चिकित्सा महाविद्यालयों (सुपर स्पेशलिस्ट विभाग) में सहायक प्राध्यापक भर्ती 07/2026.

TDPL से जुड़ी परीक्षाएं - अधिसूचना संख्या - 5403

1. सिविल जज (जूनियर डिवीजन) भर्ती 22/2023.
2. सहायक वन संरक्षक भर्ती 03/2024.
3. वन क्षेत्र पदाधिकारी (फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर) भर्ती 04/2024.
4. सहायक सरकारी अभियोजक / एपीपी (बैकलॉग) भर्ती 05/2025.
5. सहायक सरकारी अभियोजक / एपीपी (नियमित) भर्ती 06/2025.
6. झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा (सिविल सेवा) परीक्षा-2025 01/2026.
7. झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा (सिविल सेवा) परीक्षा (बैकलॉग)-2025 05/2026.
8. झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा (सिविल सेवा) परीक्षा (बैकलॉग)-2023 06/2026.

TDPL से जुड़ी परीक्षाएं - अधिसूचना संख्या - 5404

अधिसूचना संख्या 03 

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी (फूड सेफ्टी ऑफिसर) भर्ती 18/2023.
2. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) भर्ती 21/2023.
3. संयुक्त असैनिक सेवा (सिविल सेवा) परीक्षा-2023 01/2024.

सीजीएल की परीक्षा रद्द करने की वजह

इसके अलावा जेएसएससी द्वारा ली गई सीजीएल परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया है. नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र किया गया है कि सीजीएल परीक्षा में अनियमितता की शिकायत पर गठित एसआईटी की जांच और वर्तमान में जेपीएससी में हुई अनियमितता की सीआईडी द्वारा अनुसंधान के क्रम में सरकार के समक्ष लाए गए तथ्यों के आधार पर सीजीएल परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है.

रिफॉर्म और फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की तैयारी

साथ ही जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में हुई अनियमितता को लेकर दर्ज कांड की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का फैसला लिया गया है. इसके लिए हाई कोर्ट से आग्रह किया जाएगा. दोनों आयोग में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन होगा. दोनों आयोग में रिफॉर्म के लिए IAS अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी.

बता दें कि जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में हुई धांधली के खिलाफ पिछले 25 दिनों से छात्र आंदोलन कर रहे हैं. पिछले दिनों रिफॉर्म मंच के बैनर तले छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास की घोषणा की थी. इसी घोषणा के बाद सरकार ने छात्रों से बातचीत की पहल की थी.

हालांकि छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से सरकार की ओर से गठित मंत्रियों की कमेटी की बातचीत नहीं हो पाई थी. क्योंकि मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट भवन में आपात कैबिनेट की बैठक बुला ली थी और घंटों मंथन के बाद उन्होंने खुद तमाम विवादित परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की थी.

मुख्यमंत्री द्वारा इसकी घोषणा होते ही राजधानी के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों ने खुशी मनाई थी. लेकिन यह कहते हुए आंदोलन को जारी रखा था कि सरकार के नोटिफिकेशन को देखने के बाद ही तय किया जाएगा कि आंदोलन स्थगित होगा या नहीं. हालांकि 18 अगस्त को छात्रों ने यह भी कहा था कि सिर्फ परीक्षाएं रद्द करने से काम नहीं चलेगा. सरकार को जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को देनी होगी.