बोकारो : वन भूमि बदलाव पर सीईसी सख्त, राज्य की मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी दिल्ली तलब

बोकारो जिले के तेतुलिया क्षेत्र में वन भूमि की प्रकृति बदलने के मामले पर सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी (सीईसी) ने कड़ा रुख अपनाया है। इस मुद्दे पर विचार-विमर्श के लिए छह फरवरी को दिल्ली में बैठक बुलाई गई है, जिसमें झारखंड के मुख्य सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ), बोकारो के उपायुक्त (डीसी) और अन्य संबंधित अधिकारियों को शामिल होने का निर्देश दिया गया है।
वन भूमि बदलाव पर जवाबदेही तय होगी
सीईसी ने स्पष्ट किया है कि इस बैठक में संबंधित अधिकारियों को भूमि से जुड़े सभी दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। सीईसी को बोकारो के डीएफओ की ओर से सूचना मिली थी कि तेतुलिया मौजा के प्लॉट नंबर 426 और 450 की 85.87 एकड़ वन भूमि की प्रकृति को बदला गया है, जो वन संरक्षण अधिनियम-1980 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

सुप्रीम कोर्ट को भी दी गई जानकारी
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बैठक की सूचना सुप्रीम कोर्ट के एमिकस क्यूरिया सिद्धार्थ चौधरी, एडीएम राव और झारखंड सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल को भी भेजी गई है। सीईसी इस बैठक में वन भूमि के अवैध रूपांतरण पर सरकार और प्रशासन की स्थिति स्पष्ट करने के लिए अधिकारियों से जवाब मांगेगी।