कैबिनेट की बैठक संपन्न, कूल 24 प्रस्तावों पर लगी मुहर, महत्वपूर्ण एजेंडों में शामिल है नगर निकाय में आरक्षण सहित कई अहम मुद्दें...
Jharkhand Desk: हेमंत सरकार की 16 अक्टूबर को आहूत राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक होने वाली थी लेकिन ये बैठक आज यानी (14 अक्टूबर को) ही अपराहन तीन बजे बुलायी गई. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना में बताया गया था कि मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान तीन बहुचर्चित विषयों पर गंभीर चर्चा की जा सकती है. जिसमें राज्य में नगर निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण रोस्टर व चुनाव की तिथि को लेकर विचार किया जा सकता है.
झारखंड के नगर निकाय क्षेत्रों में होने वाले चुनाव में इस बार आरक्षण का दायरा बदला हुआ रहेगा. पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा सौंपे गए ओबीसी ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट पर आरक्षण की हुई अनुशंसा को हेमंत सरकार ने मानते हुए मंगलवार को कैबिनेट की मंजूरी प्रदान कर दी है.
इसके तहत अलग-अलग निकाय क्षेत्रों में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है. आरक्षण की अधिसीमा 50% निर्धारित की गई है. कैबिनेट से मिली मंजूरी की जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने दी.
इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में जहां त्योहार का सौगात देते हुए राज्य सरकार ने अपने कर्मियों और पेंशनधारियों को मिलनेवाले महंगाई भत्ता की दरों में 1 जुलाई 2025 से 3% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है. अब महंगाई भत्ता 58% मिलेगा.
सारंडा को अभयारण्य घोषित करने संबंधी प्रस्ताव पर कैबिनेट में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय में जवाब दाखिल करनी है ऐसे में इसको लेकर चर्चा हुई है. इस बात की सहमति बनी है कि सबसे पहले सारंडा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के रहने के विषय को लेकर है.
वहां के जल जंगल जमीन को लेकर हम चाहते हैं कि अपने वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ अन्याय ना हो. सबसे पहले तो किसी भी हालत में वह जंगल से ना निकल पाएं या ना निकाले जाएं, वन अधिकार कानून उनका संरक्षित रहे, विस्थापन ना हो और सरकार चाहे केंद्र हो या राज्य सरकार हो वह सभी योजनाओं का लाभ वह ले सकें. जिस तरह से सामाजिक सांस्कृतिक रूप से सैकड़ों वर्षों से वह सारंडा के जंगलों में रहते आए हैं अपना जीवन यापन सामान्य रूप से जैसे करते आए हैं वैसे करते रहेंगे.
कैबिनेट की बैठक में 24 प्रस्तावों पर मुहर
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी मेंं मंगलवार देर शाम तक चली कैबिनेट की बैठक में कुल 24 प्रस्ताव पर मुहर लगी है. कैबिनेट में विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी कोयलांचल धनबाद के विश्वविद्यालय और अंगीभूत महाविद्यालयों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन की मंजूरी दी गई. पुनर्गठन के बाद शैक्षणिक में 38 नए पदों को सृजित किया जाना है. वहीं गैर शैक्षणिक में 249 पदों को प्रत्यर्पित किया जाएगा. कुल 371 अतिरिक्त मल्टीटास्किंग स्टाफ की नियुक्ति आउटसोर्सिंग से की जाएगी.
मंत्री परिषद ने अब चाइल्ड केयर लीव यूनिवर्सिटी एवं एंगीभूत उसके कॉलेज में महिला शिक्षकेत्तर कर्मियों एवं एकल पुरुष शिक्षकेत्तर कर्मियों को देने का फैसला किया है. इसके तहत 730 दिनों का चाइल्ड केयर लीव मिलेगा. मंत्री परिषद ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम व्यय विवरणी को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की है.
इसके अलावा केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत संचालित आंगनबाड़ी सेवाएं अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय मद के तहत व्यय दर प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र रु. 2,000/- वार्षिक को बढ़ाते हुए प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र रु. 8,000/-प्रतिवर्ष करने की स्वीकृति दी गई.
कैबिनेट द्वारा मिशन शक्ति के तहत संचालित केन्द्र प्रायोजित महिला हेल्पलाइन योजना के कार्यान्वयन संबंधी मार्गनिर्देश की स्वीकृति दी गई. वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना अन्तर्गत राज्य में सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रेफरल सेवाओं को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 207 ALS एम्बुलेन्स के क्रय के लिए कुल एक अरब तीन करोड़ पचास लाख रुपए मात्र पर योजना की स्वीकृति दी गई है.
