CM चम्पाई सोरेन ने अपने उच्च अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक,राज्य में विधि व्यवस्था सुदृढ़ करने व अपराध नियंत्रण समेत कई अन्य विषयों पर हुई चर्चा
मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राज्य में विधि व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण से संबंधित एक उच्चस्तरीय बैठक की. जिसमें अधिकारियों ने पिछले दिनों नामकुम थाना अंतर्गत असामाजिक तत्वों के द्वारा जेएसएससी बिल्डिंग में तोड़फोड़, धनबाद के झरिया में हुई घटना एवं इन तमाम घटनाओं पर पुलिस प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी उन्हें प्रदान की. जिसपर उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अपराध मुक्त झारखंड, राज्य सरकार की प्राथमिकता है.
मुख्यमंत्री ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस संबंध में एसआईटी (SIT) गठित करने का निर्देश दिया है. साथ ही यह भी कहा है कि एसआईटी का गठन कर जल्द से जल्द मामले का उद्भेदन किया जाये तथा दोषियों की गिरफ्तारी की जाए. उन्होंने अधिकारियों को यह भी हिदायत दी कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इस निमित्त घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें.
मुख्यमंत्री ने मौके पर महिला अत्याचार से संबंधित समीक्षा की. उनके समक्ष अधिकारियों ने कहा कि महिला अत्याचार के विभिन्न मामलों में वर्ष 2019 में 7650 केस दर्ज किए गए थे. वहीं वर्ष 2020 में 7464, वर्ष 2021 में 7279, वर्ष 2022 में 6963 वर्ष 2023 से अबतक 6132 मामले दर्ज किए गए हैं. पिछले 4 वर्षों में महिला अत्याचार के मामलों में निरंतर कमी आई है. इस पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दहेज हत्या के मामलों का जल्द से जल्द जांच कर दोषियों पर उचित कार्रवाई करें.
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि रांची, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर एवं हजारीबाग जैसे संवेदनशील इलाकों में अपराध नियंत्रण पर विशेष ध्यान रखा जाये. क्योंकि ऐसी जगहों पर कोई अपराध होता है तो इसका नकारात्मक असर पूरे राज्य में पड़ता है. उन्होंने पोक्सो एक्ट से संबंधित जानकारी भी मांगी तथा साथ में निर्देश दिया कि पोक्सो के तहत दर्ज मामलों के जांच में कोई कोताही नहीं बरती जाए. उन्होंने अधिकारियों से अपराध नियंत्रण में सहायक सभी संसाधनों को शीघ्र खरीदने का निर्देश दिया ताकि पुलिस प्रशासन के काम में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न न हो. उन्होंने ऐसे अपराधी पर भी खास नजर रखने को कहा जो जेल से भी अपराध को संचालित करते हैं.
मुख्यमंत्री के साथ इस बैठक में राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी, अपर पुलिस महानिदेशक (अभियान), मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
