महिला आरक्षण कानून-2023 को लेकर कांग्रेस का पोस्टकार्ड कैंपेन, प्रधानमंत्री से तत्काल अमल की मांग...
Ranchi: लोकसभा-विधानसभा में महिलाओं कोे 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए महिला कांग्रेस देशभर से 10 लाख पोस्टकार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजेगी. झारखंड महिला कांग्रेस ने राज्य से 10 हजार पोस्टकार्ड भेजने का लक्ष्य रखा है. गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में महिला कांग्रेस की ओर से 'महिला आरक्षण-2023 लागू करो, आज करो, अभी करो' पोस्टकार्ड कैंपेन लांच किया गया है. इस लांचिंग कार्यक्रम में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव गुंजन सिंह, प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष रमा खलखो, कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद, सुंदरी तिर्की सहित कई महिला नेता शामिल हुईं.
झारखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रमा खलखो ने कहा कि भाजपा देश की जनता को यह कहकर गुमराह कर रही है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की वजह से महिला आरक्षण बिल लोकसभा से पारित नहीं हुआ. यह सफेद झूठ है. सच तो यह है कि वर्ष 2023 में ही संसद से नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून पास हो गया है.
रमा खलखो ने कहा कि कांग्रेस लगातार उस समय भी यह मांग कर रही थी कि इसे शर्तो में मत बांटिए, तत्काल महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित कीजिए. रमा खलखो ने कहा कि प्रमंडलों में भी पीएम को पोस्टकार्ड लिखो कार्यक्रम लांच होगा. इसके साथ ही 4 मई को लोकभवन के समक्ष महिला कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर मोदी सरकार की महिला विरोधी चेहरा बेनकाब करेगी.
नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन विधेयक के लोकसभा में गिर जाने के लिए कांग्रेस को जिम्मेवार ठहराने को मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भाजपा और उसके नेताओं का ड्रामा करार दिया है. उन्होंने कहा कि अभी भी 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून अस्तित्व में है. शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि अगर वास्तव ने पीएम मोदी महिलाओं के हितैषी हैं तो तत्काल 2023 का कानून लागू करें.
मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि ओबीसी महिलाओं को अधिकार देने से बचने के लिए भाजपा यह संशोधन लाना चाह रही थी. उन्होंने कहा कि देश चालाकी से नहीं संविधान से चलता है. शिल्पी नेहा तिर्की ने कार्यक्रम के दौरान एक मोमेंटो प्रधानमंत्री को भेंट करते हुए कहा कि यह बेस्ट ड्रामेबाज के लिए दिया जाने वाला शील्ड है. यह खाली है, इसमे कुछ नहीं लिखा हुआ है, आप जो चाहे वह इस में भर दें. लेकिन याद रखें कि देश और झारखंड की महिलाएं आपके महिला हितैषी होने का दिखावा करने वाले ड्रामे को पहचान चुकी है.
कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान लिपिस्टिक के डब्बे में नेल पॉलिश दिखा कर इसकी तुलना नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संशोधन से की. उन्होंने कहा कि दरअसल उनका इरादा इसी बहाने उत्तर और दक्षिण के राज्यों के बीच खाई पैदा करना था, ताकि उसका राजनीति लाभ वह ले सके. उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर रहे हैं. महिलाओं को आगे करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते थे, जिसे कांग्रेस ने रोक दिया. अंबा प्रसाद ने कहा कि 33 प्रतिशत महिलाओं का आरक्षण देश में कानून बन चुका है.
वहीं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव गुंजन सिंह ने कहा कि महिला कांग्रेस देशभर में अभियान चलाकर भाजपा और उसके नेताओं की महिला विरोधी चेहरा उजागर करेगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मांग है कि वह तत्काल 2023 में पारित कानून के अनुसार लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित करें. रांची में भाजपा की ओर से निकाले गए आक्रोश मार्च को गुंजन सिंह ने नौटंकी करार दिया है. उन्होंने कहा कि आधी आबादी ही मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी.
