पेट्रोल-डीजल में इथेनॉल की मिलावट? हेमंत सरकार से जवाब मांग रही भाकपा माले

Ranchi:  झारखंड में पेट्रोल की गुणवत्ता और उसमें मिलाए जा रहे इथेनॉल की मात्रा को लेकर राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) ने राज्य सरकार से विभिन्न पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से आपूर्ति किए जा रहे पेट्रोल की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। पार्टी के राज्य सचिव मनोज भक्त ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि पेट्रोल में इथेनॉल की वास्तविक मात्रा की जांच कराकर रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।

कर्नाटक की जांच का हवाला देकर उठाए सवाल

मनोज भक्त ने कहा कि कर्नाटक में हुई जांच के दौरान कुछ कंपनियों के पेट्रोल में निर्धारित मानक से अधिक इथेनॉल मिश्रण होने की बात सामने आई है। उनके मुताबिक, अधिक मात्रा में इथेनॉल मिलने से वाहनों के इंजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि कर्नाटक के बाद केरल में भी ईंधन की गुणवत्ता की जांच शुरू की गई है।

भाकपा माले का कहना है कि झारखंड सरकार को भी इस मामले में जल्द कदम उठाना चाहिए और राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में उपलब्ध पेट्रोल की गुणवत्ता की जांच करानी चाहिए।

आम लोगों और कारोबारियों पर पड़ सकता है आर्थिक बोझ

पार्टी ने कहा कि झारखंड में लाखों लोग रोजमर्रा के काम, खेती, परिवहन और छोटे कारोबार के लिए दोपहिया और चारपहिया वाहनों पर निर्भर हैं। ऐसे में पेट्रोल की गुणवत्ता में गड़बड़ी होने पर आम उपभोक्ताओं के साथ ऑटो, टैक्सी चालकों, किसानों और छोटे कारोबारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

मनोज भक्त ने कहा कि खनिज संपदा से समृद्ध झारखंड को निम्न गुणवत्ता वाले ईंधन का बाजार नहीं बनने देना चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों को निर्धारित मानकों के अनुरूप पेट्रोल मिले।

पेट्रोल पंपों पर इथेनॉल की मात्रा बताने की मांग

भाकपा माले ने ईंधन की गुणवत्ता को लेकर पारदर्शिता बरतने पर भी जोर दिया है। पार्टी का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकारें पेट्रोल पर कर वसूलती हैं, इसलिए उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण ईंधन उपलब्ध कराने और उसकी निगरानी करने की जिम्मेदारी भी उनकी है।

पार्टी ने मांग की है कि सरकार पेट्रोल की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करे। इसके साथ ही सभी पेट्रोल पंपों पर ईंधन में इथेनॉल की वास्तविक मात्रा की स्पष्ट जानकारी प्रदर्शित कराई जाए, ताकि उपभोक्ता जान सकें कि उन्हें किस गुणवत्ता का पेट्रोल मिल रहा है।

पेट्रोल कंपनियों की जवाबदेही तय करने की मांग

भाकपा माले ने पेट्रोलियम कंपनियों को भी जवाबदेह बनाने की मांग की है। पार्टी के अनुसार, यदि निर्धारित मानक से अधिक इथेनॉल मिश्रण या मिलावट के कारण वाहनों के इंजन को नुकसान पहुंचता है, तो उसकी भरपाई संबंधित कंपनियों को करनी चाहिए।

पार्टी का कहना है कि ईंधन की गुणवत्ता में किसी भी तरह की गड़बड़ी का पूरा आर्थिक बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाना चाहिए। अब देखना होगा कि राज्य सरकार इस मांग पर क्या कदम उठाती है और पेट्रोल की गुणवत्ता की जांच को लेकर कोई आधिकारिक पहल करती है या नहीं।

फिलहाल पेट्रोल में मानक से अधिक इथेनॉल होने का आरोप भाकपा माले की ओर से उठाया गया है। झारखंड में ऐसी गड़बड़ी की पुष्टि के लिए स्वतंत्र जांच और आधिकारिक रिपोर्ट का इंतजार है।