पलामू से लकर पूरे झारखंड में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम सेवा अधिकार सप्ताह की हुई शुरुआत

Jharkhand Desk: जिले में सेवा अधिकार सप्ताह के मौके पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड में टेंडर का नियम बदल जाएगा. टेंडर के नियम में बदलाव का मामला कैबिनेट में उठाया जाएगा. न्यूनतम बोली 10 प्रतिशत ही नीचे जा सकती है. इस बात की घोषणा उन्होंने पलामू के लेस्लीगंज में की है. दरअसल, पलामू से ही पूरे झारखंड में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सेवा अधिकार सप्ताह की शुरुआत हुई है. 

मेरे विधानसभा क्षेत्र में अनटाइड फंड से 75 लाख की एक योजना स्वीकृत हुई थीं, ठेकेदार ने 48 प्रतिशत न्यूनतम पर टेंडर डाला है. इससे सोचा जा सकता है किस तरह कार्य होगा? इन सब को देखते हुए पूरे झारखंड में टेंडर नियम में बदलाव करने की जरूरत महसूस हुई है: राधाकृष्ण किशोर, वित्त मंत्री

जल नल योजना के लिए झारखंड को केंद्र से नहीं मिल रहा अनुदान

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कार्यक्रम के दौरान, केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए. वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार, नवंबर तक झारखंड को मिलने वाले 30 करोड़ रुपए की अनुदान राशि नहीं दे रही है. जल-नल योजना के लिए 12 हजार 600 करोड़ का बजट था. झारखंड सरकार ने 6300 करोड़ दे दिया है, लेकिन केंद्र सरकार ने योजना की राशि देने से इनकार कर दिया है. वित्त मंत्री ने अधिकारियों की कार्यशाली पर बोलते हुए कहा कि हेमंत सोरेन की तरह ही अधिकारियों को संवेदनशील होकर कार्य करना पड़ेगा. पलामू का इलाका नक्सल प्रभावित है, कार्यशाली से मन भटक सकता है.

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कार्यक्रम के दौरान, केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए. वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार, नवंबर तक झारखंड को मिलने वाले 30 करोड़ रुपए की अनुदान राशि नहीं दे रही है. जल नल योजना के लिए 12 हजार 600 करोड़ का बजट था. झारखंड सरकार ने 6300 करोड़ दे दिया है, लेकिन केंद्र सरकार ने योजना की राशि देने से इनकार कर दिया है. वित्त मंत्री ने अधिकारियों की कार्यशाली पर बोलते हुए कहा कि हेमंत सोरेन की तरह ही अधिकारियों को संवेदनशील होकर कार्य करना पड़ेगा. पलामू का इलाका नक्सल प्रभावित है, कार्यशाली से मन भटक सकता है.

काम को लेकर संवेदनशील है हेमंत सरकार

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि हेमंत सोरेन सरकार, संवेदनशीलता के साथ सभी वर्ग के लिए कार्य कर रही है. यह संवेदनशीलता सभी सरकार में होनी चाहिए. शासन व्यवस्था अंचल, प्रखंड और अंचल में ऐसे ही चलता है लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार सीधे लोगों से बात कर उनकी समस्या का समाधान कर रही है. इससे पहले झारखंड में ऐसी व्यवस्था नही थी. आज के कार्यक्रम सिर्फ औपचारिकता के लिए नहीं है बल्कि रिजल्ट जरूरी है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी आवेदन को संकलित कर समस्या का समाधान करें. जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि इस तरह के मंच पर अपनी समस्या को रखें.

इस मौके पर बोलते हुए स्थानीय विधायक डॉ. शशिभूषण मेहता ने कहा कि मनातू में तीन सालों से कोई बीडीओ नहीं है, तरहसी में सीओ नहीं है, लेस्लीगंज में अंचल की स्थिति दयनीय है. अंचल अधिकारी चाय पिलाते हैं लेकिन क्या काम करते हैं? सबको पता है और ऊपर से बोलते हैं कि हमारा यहां से ट्रांसफर करवा दीजिए. प्रभार वाली पोस्ट को हटाकर नियुक्ति करें.

विधायक ने आगे बताया कि इस समय ज्वलंत मुद्दा धान की खरीद है, अभी तक धान की खरीद शुरू नही हुई है. किसान, बिचौलिया को धान बेचने पर मजबूर हैं. ढुब छत्तरपुर पुल की जांच लंबित है. 2023 में मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए थे लेकिन जांच शुरू ही नही हो सकी है. पांकी इलाके में डिग्री कॉलेज की स्थापना की मांग विधायक डॉ. शशिभूषण मेहता ने की.

नीलांबर पीतांबर की शहादत स्थल से शुरू हुआ सेवा अधिकार सप्ताह

शहीद नीलांबर पीतांबर के शहादत स्थल से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत, सेवा अधिकार सप्ताह की शुरुआत हुई है. पूरे राज्य में इस कार्यक्रम को चलाया जाना है. सबसे पहले पलामू से सीएम हेमंत सोरेन को इस कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले थे लेकिन उनका कार्यक्रम स्थगित हो गया. बाद में झारखंड सरकार में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कार्यक्रम की शुरुआत की है.

दरअसल, गुरुवार देर शाम राज्य सरकार ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का नाम सेवा अधिकार सप्ताह रखा है. कार्यक्रम में पलामू डीसी समीरा एस, एसपी रीष्मा रमेशन, डीएफओ सत्यम कुमार, डीडीसी जावेद हुसैन, अपर समाहर्ता कुंदन कुमार, एसडीएम सुलोचना मीणा, डीएसओ प्रीति किस्कू समेत कई अधिकारी मौजूद रहे.