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हाईकोर्ट के आदेश पर शुरू हुई जांच, अब गिरफ्तार अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी

रिम्स की 9.65 एकड़ जमीन से जुड़े कथित घोटाले की जांच में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की. एजेंसी की अलग-अलग टीमों ने गिरफ्तार किए गए सात अधिकारियों के रांची और गिरिडीह स्थित ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की. बरियातू, कांके, कोकर, अरगोड़ा और मोरहाबादी के वृंदावन अपार्टमेंट के अलावा तत्कालीन अंचल अधिकारी शैलेश कुमार के गिरिडीह स्थित आवास पर भी तलाशी ली गई.

 
Ranchi

Ranchi: रिम्स की जमीन से जुड़े कथित घोटाले की जांच में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने शुक्रवार को एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की। एजेंसी की अलग-अलग टीमों ने मामले में गिरफ्तार अधिकारियों के रांची और गिरिडीह स्थित आवासों तथा अन्य ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। टीमों ने जमीन के दस्तावेज, सरकारी फाइलें, रजिस्ट्री और राजस्व रिकॉर्ड की जांच की।

रांची के बरियातू, कांके, कोकर, अरगोड़ा और मोरहाबादी स्थित वृंदावन अपार्टमेंट में छापेमारी की गई। इसके अलावा गिरफ्तार तत्कालीन अंचल अधिकारी शैलेश कुमार के गिरिडीह स्थित शास्त्री नगर आवास पर भी ACB की टीम पहुंची। वहां पुलिस बल की मौजूदगी में घर की तलाशी ली गई और दस्तावेजों की जांच शुरू की गई।

ACB अधिकारियों ने छापेमारी की पुष्टि की है। एजेंसी इस पूरे मामले में अधिकारियों की भूमिका, जमीन के दस्तावेजों में कथित बदलाव और संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर रही है।

रांची के पांच इलाकों और गिरिडीह में छापेमारी

ACB की अलग-अलग टीमें सुबह ही अधिकारियों के आवास और अन्य ठिकानों पर पहुंच गईं। रांची में बरियातू, कांके, कोकर, अरगोड़ा और मोरहाबादी के वृंदावन अपार्टमेंट में तलाशी ली गई।

वहीं, तत्कालीन अंचल अधिकारी शैलेश कुमार के गिरिडीह स्थित शास्त्री नगर आवास पर भी टीम ने कार्रवाई की। बताया गया कि कई गाड़ियों से पहुंची ACB टीम के साथ बड़ी संख्या में पुलिस जवान मौजूद थे। घर के आसपास सुरक्षा घेरा बनाया गया और अंदर दस्तावेजों की जांच की गई।

गिरफ्तारी के बाद अब ठिकानों पर छापेमारी

रिम्स जमीन मामले में ACB की कार्रवाई लगातार तेज हो रही है। गुरुवार को बेरमो के SDO मनोज कुमार को गिरफ्तार किया गया था। वह पहले बड़गाईं अंचल अधिकारी के पद पर तैनात थे।

इससे पहले 17 नवंबर को ACB ने IAS मनोज कुमार रंजन सहित छह पूर्व अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। इनमें तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता, तीन जिला अवर निबंधक और दो अंचल अधिकारी शामिल हैं।

अब गिरफ्तार अधिकारियों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी कर जांच एजेंसी मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। तलाशी के दौरान जमीन से जुड़े दस्तावेजों के साथ अधिकारियों की संपत्ति से संबंधित रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं।

रिम्स के लिए अधिग्रहित 9.65 एकड़ जमीन का मामला

पूरा मामला रिम्स के विस्तार और अन्य जरूरतों के लिए अधिग्रहित 9.65 एकड़ जमीन से जुड़ा है। इसमें मोरहाबादी मौजा की करीब आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन शामिल है।

आरोप है कि सरकारी उपयोग के लिए अधिग्रहित जमीन को फर्जी दस्तावेज तैयार कर और राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव करके निजी संपत्ति के रूप में दिखाने की कोशिश की गई। जांच के दौरान जमीन की रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज, पावर ऑफ अटॉर्नी और राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज बदलावों को संदिग्ध पाया गया।

जमीन के एक हिस्से पर अवैध निर्माण का मामला भी सामने आया था, जिसे बाद में न्यायिक प्रक्रिया के तहत हटाया गया। ACB अब इन सभी दस्तावेजों और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच कर रही है।

हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई थी प्राथमिकी

इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ACB ने 5 जनवरी 2026 को प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद से एजेंसी जमीन से संबंधित सरकारी फाइलों, निबंधन दस्तावेजों और राजस्व रिकॉर्ड की जांच कर रही है।

जांच के दौरान अलग-अलग स्तर पर तैनात रहे अधिकारियों की भूमिका सामने आने के बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ। अब छापेमारी के जरिए एजेंसी अतिरिक्त साक्ष्य जुटाने और कथित जमीन घोटाले की पूरी कड़ी का पता लगाने में जुटी है।