Jharkhand Assembly Special Session: 25-26 नवंबर को विशेष सत्र, MMDR संशोधन और SIR पर होगी चर्चा
झारखंड की राजनीति में नवंबर का आखिरी सप्ताह अहम रहने वाला है. राज्य विधानसभा में 25 और 26 नवंबर को दो दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा. इस सत्र में दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की संभावना है. पहला है मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR और दूसरा है खान एवं खनिज संशोधन अधिनियम यानी MMDR Amendment Act 2026.
Ranchi: झारखंड की राजनीति में नवंबर का आखिरी सप्ताह अहम रहने वाला है। राज्य विधानसभा में 25 और 26 नवंबर 2026 को दो दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इस सत्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 यानी MMDR Amendment Act पर चर्चा होने की संभावना है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। दोनों दिन सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होने की जानकारी है। यह बैठक षष्ठम झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का विस्तारित हिस्सा होगी। मानसून सत्र 11 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था।
पहले दिन SIR, दूसरे दिन MMDR पर चर्चा की संभावना
विशेष सत्र के पहले दिन यानी 25 नवंबर को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का मुद्दा उठाए जाने की संभावना है। वहीं, 26 नवंबर को MMDR संशोधन अधिनियम के प्रावधानों और उसके प्रभावों पर चर्चा हो सकती है। हालांकि, चर्चा का अंतिम क्रम विधानसभा की आधिकारिक कार्यसूची से ही स्पष्ट होगा।
राज्य सरकार इन मुद्दों पर सदन में अपना पक्ष रखने और प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी में है। ऐसे में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष की भूमिका और सदन में उठने वाले सवालों पर भी नजर रहेगी।
MMDR संशोधन से झारखंड के खनिज राजस्व पर क्यों है चिंता?
झारखंड देश के प्रमुख खनिज संपन्न राज्यों में शामिल है। यहां कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट और तांबे जैसे खनिजों के बड़े भंडार हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था में खनन क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। खनिजों से मिलने वाला राजस्व विकास योजनाओं और आधारभूत संरचना के लिए अहम माना जाता है।
MMDR Amendment Act, 2026 के तहत खनिज अधिकारों और खनिज युक्त भूमि पर राज्यों की ओर से कर, सेस या अन्य शुल्क लगाने की शक्ति पर शर्तें निर्धारित की गई हैं। नए प्रावधान के अनुसार, राज्य सरकारें केंद्र की ओर से तय शर्तों और प्रतिबंधों के अनुरूप ही ऐसे शुल्क लगा सकेंगी। संशोधन में पहले से लगाए गए कुछ शुल्कों की बकाया या वसूली नहीं हुई राशि को अमान्य मानने का भी प्रावधान है।
झारखंड सरकार की चिंता है कि इससे राज्य के वित्तीय और राजस्व संबंधी अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। राज्य का तर्क है कि खनन गतिविधियों का असर स्थानीय पर्यावरण, आधारभूत ढांचे और प्रभावित क्षेत्रों पर पड़ता है, इसलिए खनिज संपदा से जुड़े राजस्व में राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण है।
वहीं, केंद्र सरकार का कहना है कि संशोधन का उद्देश्य खनन क्षेत्र में एक समान और स्थिर कर व्यवस्था बनाना है, ताकि अलग-अलग राज्यों में शुल्क संबंधी अनिश्चितता कम हो और निवेश को बढ़ावा मिले। इस तरह इस कानून को लेकर केंद्र और खनिज संपन्न राज्यों के बीच अधिकारों तथा राजस्व को लेकर मतभेद सामने आए हैं।
SIR पर भी सदन में उठ सकते हैं सवाल
विशेष सत्र का दूसरा अहम मुद्दा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR है। निर्वाचन आयोग इस प्रक्रिया के जरिए मतदाता सूची को अद्यतन और अधिक सटीक बनाने के लिए मतदाताओं के नाम, पते और अन्य जानकारियों का सत्यापन करता है।
हालांकि, इस प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद हैं। विपक्षी दल दस्तावेजों की मांग, सत्यापन की प्रक्रिया और पात्र मतदाताओं के नाम छूटने की आशंका जैसे सवाल उठा रहे हैं। वहीं, निर्वाचन आयोग का उद्देश्य मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना है।
विधानसभा में चर्चा के दौरान मतदाताओं के अधिकार, पारदर्शिता, सत्यापन की प्रक्रिया और पात्र नागरिकों का नाम सूची में बनाए रखने जैसे मुद्दे अहम हो सकते हैं।
सरकार की रणनीति पर रहेगी नजर
25 और 26 नवंबर का विशेष सत्र झारखंड के आर्थिक और लोकतांत्रिक हितों से जुड़े दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखने का अवसर होगा। एक ओर MMDR संशोधन के जरिए खनिज संपदा और राजस्व से जुड़े अधिकारों का सवाल है, तो दूसरी ओर SIR के तहत मतदाता सूची के सत्यापन और मतदान अधिकारों का विषय है।
अब नजर इस बात पर रहेगी कि सदन में सरकार और विपक्ष इन मुद्दों पर क्या तर्क रखते हैं और क्या विधानसभा से केंद्र सरकार को भेजने के लिए कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है।







