झारखंड के सरकारी विभागों में बड़ा खुलासा! 5,902 करोड़ की रिकवरी बाकी, 1,638 करोड़ का कोई हिसाब किताब नहीं
Ranchi: झारखंड के सरकारी विभागों में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 330.77 करोड़ रुपये के गबन और गलत इस्तेमाल से जुड़े मामलों में FIR दर्ज कराने का आदेश दिया है। इसमें 141.63 करोड़ रुपये का गबन और 189.14 करोड़ रुपये का गलत विनियोजन शामिल है। वित्त मंत्री ने संबंधित विभागों को जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है।
हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इन मामलों में किन विभागों के कितने अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदार हैं। विभागों को पहले संबंधित लोगों की पहचान करनी होगी। यह कार्रवाई सरकारी धन के इस्तेमाल और खर्च से जुड़ी ऑडिट आपत्तियों के बीच की जा रही है।
25 साल में 27,798 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता
वित्त मंत्री के निर्देश पर वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक सरकारी विभागों का स्पेशल ऑडिट कराया गया। इस ऑडिट में 127 रिपोर्टों के माध्यम से 18,060.95 करोड़ रुपये के ऑडिट पैरा दर्ज किए गए। वहीं, वर्ष 2001-02 से 2020-21 तक के पुराने ऑडिट में 9,737.57 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताएं चिह्नित की गई थीं।
इस तरह दोनों अवधियों को मिलाकर 25 वर्षों में कुल 27,798.52 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं।
हालांकि, इस पूरी राशि को गबन या सरकारी खजाने से गायब हुई रकम मानना सही नहीं होगा। ऑडिट में अलग-अलग तरह की वित्तीय आपत्तियां, खर्च से जुड़ी गड़बड़ियां और अन्य अनियमितताएं दर्ज की गई हैं। इनमें से गबन और गलत विनियोजन की कुल 330.77 करोड़ रुपये की राशि पर FIR कराने का आदेश दिया गया है।
141.63 करोड़ का गबन, 189.14 करोड़ का गलत इस्तेमाल
ऑडिट के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2001-02 से 2020-21 के दौरान 63.57 करोड़ रुपये का गबन और 180 करोड़ रुपये का गलत विनियोजन सामने आया था। वहीं, वर्ष 2021-22 से 2025-26 के स्पेशल ऑडिट में 78.06 करोड़ रुपये के गबन और 9.14 करोड़ रुपये के गलत इस्तेमाल का मामला दर्ज किया गया।
दोनों अवधियों को मिलाकर गबन की राशि 141.63 करोड़ रुपये और गलत विनियोजन की राशि 189.14 करोड़ रुपये हो गई है। इसी कुल 330.77 करोड़ रुपये के मामले में FIR दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है।
5,902 करोड़ रुपये की वसूली का सवाल
ऑडिट में सरकारी राशि की रिकवरी का मामला भी सामने आया है। वर्ष 2001-02 से 2020-21 के ऑडिट में 688 करोड़ रुपये वसूली योग्य चिह्नित किए गए थे। वहीं, 2021-22 से 2025-26 के स्पेशल ऑडिट में 5,214.81 करोड़ रुपये की रिकवरी योग्य राशि सामने आई।
इस तरह कुल 5,902.81 करोड़ रुपये की वसूली बाकी बताई गई है। अब सवाल यह है कि संबंधित विभागों ने इस राशि में से अब तक कितनी रकम वसूल की है। किस व्यक्ति, एजेंसी, संवेदक या अन्य पक्ष से कितनी राशि की वसूली की जानी है और इसके लिए क्या कार्रवाई हुई है, इसका विभागवार ब्योरा अहम होगा।
15,996 करोड़ रुपये के खर्च पर ऑडिट की आपत्ति
सरकारी खर्च की प्रक्रिया और उससे जुड़े दस्तावेजों पर भी ऑडिट ने सवाल उठाए हैं। वर्ष 2001-02 से 2020-21 तक 8,330 करोड़ रुपये के खर्च पर आपत्ति दर्ज की गई थी। वहीं, वर्ष 2021-22 से 2025-26 के स्पेशल ऑडिट में 7,666.14 करोड़ रुपये के खर्च पर सवाल उठे।
दोनों अवधियों को मिलाकर 15,996.14 करोड़ रुपये के खर्च पर ऑडिट आपत्ति दर्ज की गई है। इसमें खर्च की स्वीकृति, भुगतान और उपयोगिता से जुड़े दस्तावेजों की जांच के दौरान अनियमितताएं सामने आईं।
इसके अलावा, ऑडिट में 3,930.53 करोड़ रुपये ऐसी राशि के रूप में चिह्नित किए गए हैं, जिन्हें सरकारी खाते में जमा किया जाना है। यह पूरी राशि पुराने ऑडिट यानी 2001-02 से 2020-21 की अवधि से संबंधित है।
1,638 करोड़ रुपये का एडवांस अब तक असमायोजित
सरकारी विभागों में अग्रिम भुगतान के बाद उसका हिसाब और समायोजन नहीं होने का मामला भी सामने आया है। पुराने ऑडिट में 476 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान असमायोजित पाया गया था। वहीं, नए स्पेशल ऑडिट में 1,162.27 करोड़ रुपये का एडवांस बिना समायोजन के दर्ज किया गया।
इस तरह दोनों अवधियों को मिलाकर कुल 1,638.27 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान अब तक असमायोजित है। संबंधित विभागों को बताना होगा कि यह रकम किन कार्यों या मदों में दी गई थी और उसका समायोजन अब तक क्यों नहीं हुआ।
अब जिम्मेदार लोगों की पहचान और कार्रवाई पर नजर
ऑडिट में सामने आए आंकड़ों के बाद अब संबंधित विभागों की जवाबदेही महत्वपूर्ण हो गई है। वित्त मंत्री ने 330.77 करोड़ रुपये के गबन और गलत विनियोजन के मामलों में FIR कराने का निर्देश दिया है। अब यह देखना होगा कि विभाग जिम्मेदार लोगों की पहचान कब तक करते हैं और वसूली योग्य राशि वापस लाने के लिए क्या कदम उठाते हैं।
25 वर्षों के ऑडिट में सामने आई वित्तीय अनियमितताओं के बीच सबसे बड़ा सवाल सरकारी धन के इस्तेमाल, हिसाब-किताब और जवाबदेही का है।







