झारखंड में सुरक्षा वाहन पर सियासी संग्राम, 13 साल पुरानी गाड़ी लौटाकर बाबूलाल मरांडी ने CM सोरेन पर उठाए सवाल...
Jharkhand Politics: झारखंड में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपनी सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई करीब 13 साल पुरानी बुलेटप्रूफ गाड़ी वापस लौटा दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर गृह विभाग को वाहन वापस लेने और इसकी विधिवत पावती देने का निर्देश देने की मांग की है। मरांडी का आरोप है कि बार-बार शिकायत के बावजूद उनकी सुरक्षा में इस्तेमाल हो रही जर्जर गाड़ी को बदलने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
'ऊपर से रोक है', आखिर किसका आदेश?
बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में सवाल उठाया है कि आखिर किसके आदेश पर उनकी बुलेटप्रूफ गाड़ी बदलने से रोका जा रहा है? उनका दावा है कि अधिकारियों के साथ अनौपचारिक बातचीत में गाड़ी बदलने के लिए 'ऊपर से रोक' होने की बात कही जाती है।
मरांडी ने मुख्यमंत्री से पूछा है कि यह 'ऊपर' आखिर कौन है और किसके निर्देश पर उनकी गाड़ी बदलने का मामला लंबित रखा गया है? उन्होंने इस संबंध में सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है।
मार्च में शिकायत, नवंबर तक नहीं बदली गई गाड़ी
मरांडी ने अपने पत्र में बताया है कि उन्होंने 21 मार्च 2026 को भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बुलेटप्रूफ वाहन की खराब स्थिति से अवगत कराया था। उनके मुताबिक, उन्हें आवंटित बुलेटप्रूफ सफारी करीब 13 साल पुरानी हो चुकी है और अक्सर रास्ते में खराब हो जाती है।
उन्होंने गृह विभाग की ओर से दिसंबर 2024 में 17 बुलेटप्रूफ गाड़ियां खरीदे जाने का भी उल्लेख किया है। मरांडी के अनुसार, इनमें तीन गाड़ियां मुख्यमंत्री के उपयोग और दो राजभवन के लिए आवंटित की गई थीं, जबकि शेष 12 गाड़ियां वीआईपी आवागमन के लिए मुख्यालय के रिजर्व में रखी गई थीं।
इसके बावजूद पूर्व मुख्यमंत्रियों को पुरानी गाड़ियों से काम चलाना पड़ रहा है। मरांडी का कहना है कि मार्च में शिकायत करने के बाद नवंबर आ गया, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ।
जवानों की जिप्सियां भी जर्जर, चार लाख किलोमीटर से ज्यादा चलीं
नेता प्रतिपक्ष ने अपनी गाड़ी के साथ-साथ सुरक्षा में तैनात जवानों के वाहनों की स्थिति पर भी चिंता जताई है। उनके मुताबिक, काफिले में जवानों के लिए इस्तेमाल की जा रही तीन जिप्सियां भी काफी पुरानी और जर्जर हो चुकी हैं। ये वाहन चार लाख किलोमीटर से अधिक चल चुके हैं।
मरांडी ने बताया कि उनके आप्त सचिव राजेंद्र तिवारी ने इस संबंध में गृह सचिव को लिखित शिकायत दी थी। पुलिस महानिदेशक और आईजी प्रोविजन को भी कई बार जानकारी दी गई। इसके बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ।
उन्होंने कहा कि खराब वाहनों में सफर करना केवल तकनीकी परेशानी नहीं है, बल्कि सुरक्षा में तैनात जवानों के लिए भी जोखिम पैदा करता है।
अर्जुन मुंडा के काफिले की दुर्घटना का भी किया जिक्र
बाबूलाल मरांडी ने पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के सुरक्षा वाहनों की स्थिति का भी मुद्दा उठाया है। उन्होंने पत्र में बताया कि अर्जुन मुंडा के कार्यालय की ओर से जुलाई 2024 से जून 2026 के बीच छह पत्र भेजे गए थे। 14 मार्च 2026 को गृह विभाग ने आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया था।
मरांडी ने 6 नवंबर की रात चौका के पास अर्जुन मुंडा के काफिले के एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दुर्घटना का वास्तविक कारण तकनीकी जांच के बाद ही स्पष्ट होगा, लेकिन सरकार को यह बताना चाहिए कि शिकायतों और विभागीय निर्देशों के बावजूद सुरक्षा वाहनों की स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए।
मुख्यमंत्री के लिए नई गाड़ियां, पूर्व मुख्यमंत्रियों को पुरानी गाड़ियों का सहारा?
मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के उपयोग के लिए नए वाहन उपलब्ध हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपने काफिले की गाड़ियों को चलने लायक बनाए रखने के लिए भी बार-बार पत्र लिखना पड़ रहा है।
उन्होंने इसे राजनीतिक दुर्भावना की आशंका से जोड़ते हुए सरकार से सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर जवाब मांगा है। मरांडी ने पूछा है कि खरीदे गए बुलेटप्रूफ वाहनों में कितने इस्तेमाल में हैं, कितने रिजर्व में रखे गए हैं और खराब वाहनों के विकल्प के लिए क्या निर्णय लिया गया है।
उन्होंने अपनी गाड़ी की अंतिम तकनीकी जांच की तारीख, जांच रिपोर्ट और उसे मंजूरी देने वाले अधिकारी का पदनाम भी उपलब्ध कराने की मांग की है।
सात दिनों में कार्रवाई का ब्योरा देने की मांग
बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री के सामने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं:
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उनकी स्वीकृत सुरक्षा व्यवस्था जारी रखते हुए तत्काल तकनीकी रूप से उपयुक्त वाहन उपलब्ध कराया जाए।
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सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुरक्षा वाहनों की समान मानदंडों पर समीक्षा कराई जाए।
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उनके पिछले पत्रों और अन्य शिकायतों पर हुई कार्रवाई का लिखित ब्योरा सात दिनों के भीतर दिया जाए।
'एक दिन आपके नाम के आगे भी पूर्व मुख्यमंत्री लिखा जाएगा'
पत्र के अंत में मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भविष्य की याद दिलाते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति हमेशा मुख्यमंत्री नहीं रहता। एक दिन उनके नाम के आगे भी 'पूर्व मुख्यमंत्री' लिखा जाएगा।
उन्होंने सवाल किया कि उस समय यदि उनकी गाड़ी रास्ते में खराब हो जाए और अधिकारी कहें कि ऊपर से रोक है, तो वे सरकार से क्या जवाबदेही चाहेंगे? मरांडी ने कहा कि आज मुख्यमंत्री के पास अधिकार है और उन्हें इस मामले में जवाब देना चाहिए।
फिलहाल इस मुद्दे पर सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने के बाद ही वाहन आवंटन और शिकायतों पर कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
