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सरकार के खिलाफ सियासी घमासान: कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव का बड़ा आरोप, बोले- राज्य में रोजाना 27.75 लाख की अवैध बालू निकासी

Godda: पत्र में सबसे गंभीर आरोप अवैध वसूली को लेकर लगाया गया है. विधायक के मुताबिक, प्रतिदिन करीब 150 हाइवा ट्रकों से बालू का उठाव होता है और प्रत्येक ट्रक से लगभग 18,500 रुपये की वसूली की जाती है. इस हिसाब से रोजाना करीब 27,75,000 रुपये की अवैध उगाही हो रही है. उन्होंने कहा कि यह रकम स्थानीय स्तर पर जुड़े लोगों को आर्थिक रूप से फायदा पहुंचा रही है.
 
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Godda: झारखंड की सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार में शामिल कांग्रेस के भीतर से ही अब सवाल उठने लगे हैं. झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने गोड्डा के उपायुक्त को पत्र लिखकर पथरगामा अंचल में हो रहे अवैध बालू उठाव को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. इस पत्र के सामने आने के बाद सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है. खास बात है कि प्रदीप यादव ने उपायुक्त के नाम लिखे पत्र को अपने सोशल मीडिया पर भी साझा कर दिया है.

विधायक ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि पथरगामा क्षेत्र की गेरुआ नदी के कई घाटों पर पिछले करीब छह महीनों से बड़े पैमाने पर अवैध बालू का उठाव हो रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय स्तर पर इस पर रोक लगाने के बजाय अनदेखी की जा रही है, जिससे यह धंधा लगातार फल-फूल रहा है.

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पत्र में सबसे गंभीर आरोप अवैध वसूली को लेकर लगाया गया है. विधायक के मुताबिक, प्रतिदिन करीब 150 हाइवा ट्रकों से बालू का उठाव होता है और प्रत्येक ट्रक से लगभग 18,500 रुपये की वसूली की जाती है. इस हिसाब से रोजाना करीब 27,75,000 रुपये की अवैध उगाही हो रही है. उन्होंने कहा कि यह रकम स्थानीय स्तर पर जुड़े लोगों को आर्थिक रूप से फायदा पहुंचा रही है.

प्रदीप यादव ने गेरुआ नदी से लगातार हो रहे बालू उठाव के कारण जलस्तर में गिरावट और आसपास के गांवों में पानी की किल्लत की भी आशंका जताई है. उन्होंने कहा कि इसका असर खेती और सिंचाई पर भी पड़ रहा है, जिससे ग्रामीणों की परेशानी बढ़ रही है.

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विधायक ने उपायुक्त से मांग की है कि अवैध बालू उठाव पर तत्काल रोक लगाई जाए और पिछले छह महीनों के दौरान हुई कथित अवैध वसूली की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. साथ ही बालू ढुलाई में लगे वाहनों की निगरानी और सख्त नियंत्रण के निर्देश देने की भी बात कही गई है. सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद कांग्रेस विधायक द्वारा अपनी ही सरकार के प्रशासनिक तंत्र पर सवाल उठाना कई राजनीतिक संकेत दे रहा है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और तूल पकड़ सकता है.