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झारखंड सरकार 15 दिसंबर से शुरू करने जा रही धान की खरीदारी, जिला प्रशासन ने सभी किसानों से बिचौलियों के चक्कर में ना पड़ने की अपील की

Jharkhand Desk: हजारीबाग में इस बार 70 पैक्स चिन्हित किया गया है. जहां से धान की खरीदारी की जाएगी. साथ ही सभी पैक्स अध्यक्ष के साथ बैठक भी की गई है. स्थल निरीक्षण का कार्य भी तेजी से चल रहा है. हजारीबाग उपायुक्त ने बताया है कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जिले में धान खरीदारी के लिए सारे कदम उठाए गए हैं.
 
JHARKHAND NEWS

Jharkhand Desk: 15 दिसंबर से झारखंड सरकार धान की खरीदारी शुरू करने जा रही है. इसे लेकर हजारीबाग जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है. वहीं दूसरी ओर गांव में बिचौलिए भी सक्रिय हो गए हैं. जिला प्रशासन सभी किसानों से अपील कर रही है कि वह बिचौलियों के चक्कर में ना पड़ें. सरकार की योजना का लाभ उठाते हुए विभाग को ही धान बेचे.

Paddy procurement begins in Chhattisgarh , target set to purchase 16  million tonnes | Agriculture - Business Standard

हजारीबाग में इस बार 70 पैक्स चिन्हित किया गया है. जहां से धान की खरीदारी की जाएगी. साथ ही सभी पैक्स अध्यक्ष के साथ बैठक भी की गई है. स्थल निरीक्षण का कार्य भी तेजी से चल रहा है. हजारीबाग उपायुक्त ने बताया है कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जिले में धान खरीदारी के लिए सारे कदम उठाए गए हैं. किसान धान बेचने में हड़बड़ी न करें. सरकार ने इस बार कई बेहतर नियम बनाए हैं और हर एक को इसका लाभ भी लेना चाहिए. बिचौलियों के हाथ में धान की बिक्री न करें.

15 दिसंबर तक धान खरीद नहीं होगी, सरकार के नए नियमों से किसान परेशान,  फार्मर्स कैटेगरी लिस्ट जारी | paddy not purchased from sub tenants  sharecroppers and forest lease holders until december 15th farmers upset by  new rules - Kisan India

इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ राज्य बोनस मिलाकर 2450 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान किया जाएगा. झारखंड सरकार धान खरीदारी को लेकर तैयारी पूरी कर रही है. समय सीमा के साथ धान की खरीदारी की जाएगी. इसे लेकर जिला प्रशासन ने भी रूपरेखा तय कर ली है. फिर भी किसान इस बात को लेकर परेशान हैं कि समय से सरकार धान की खरीदारी क्यों नहीं कर रही है. विलंब होने से गांव में बिचौलिए सक्रिय हो गए हैं. वे गांव के लोगों को गलत जानकारी देकर धान की खरीदारी कर रहे हैं. हजारीबाग पहुंचे एक किसान ने कहा कि उनके घर में धान भर गया है. अगर सरकार समय पर खरीदारी नहीं करेगी तो वह भी बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे.

सरकार ने धान खरीदारी को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है. जिला प्रशासन भी सभी पैक्स अध्यक्ष के साथ बैठक कर स्थल निरीक्षण का कार्य भी पूरा कर लिया है. सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि अब धान की खरीद के 48 घंटे के भीतर किसानों के खाते में पूरा भुगतान करना अनिवार्य होगा.