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झारखंड नगर निकाय चुनाव को लेकर आया नया अपडेट, 8 जनवरी को राज्य निर्वाचन आयोग की समीक्षा बैठक...

Ranchi: राज्य में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है और इसी महीने यानी जनवरी के तीसरे सप्ताह में इसकी घोषणा होने की संभावना है. जिला स्तर पर की गई तैयारी की समीक्षा के उपरांत राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव को लेकर निर्णय लेगा...
 
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Ranchi: नगर निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर 08 जनवरी को राज्य निर्वाचन आयोग आला अधिकारियों के साथ समीक्षा करने जा रहा है. वीडियो कॉफ्रेसिंग के जरिए होनेवाली इस समीक्षा बैठक में राज्य के सभी जिलों के डीसी-एसपी के अलावे नगर विकास सचिव, डीजीपी, गृहसचिव आदि अधिकारी मौजूद रहेंगे. समीक्षा बैठक के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निकाय चुनाव की तैयारी, सुरक्षा बलों की तैनाती सहित कई बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी.

इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने बताया कि चुनाव घोषणा से पूर्व कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है. जिसके तहत 08 जनवरी को पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक होगी. जिसमें राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ आला अधिकारी मौजूद रहेंगे. 

शहरी नगर निकाय क्षेत्र जहां होने हैं चुनाव

  • नगर निगम-रांची, हजारीबाग, मेदनीनगर, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, चास, आदित्यपुर और मानगो.
  • नगर परिषद-गढ़वा, विश्रामपुर, चाईबासा, झुमरी तिलैया, चक्रधरपुर, चतरा, चिरकुंडा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, गुमला, जुगसलाई, कपाली, लोहरदगा, सिमडेगा, मधुपुर, रामगढ़, साहिबगंज, फुसरो और मिहिजाम.
  • नगर पंचायत-बंशीधर नगर, मझिआंव, हुसैनाबाद, हरिहरगंज, छतरपुर, लातेहार, कोडरमा, डोमचांच, बड़की सरैया, धनवार, महगामा, राजमहल, बरहरवा, बासुकीनाथ, जामताड़ा, बुंडू, खूंटी, सरायकेला और चाकुलिया.

इसी महीने नगर निकाय चुनाव की होगी घोषणा

राज्य में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है और इसी महीने यानी जनवरी के तीसरे सप्ताह में इसकी घोषणा होने की संभावना है. जिला स्तर पर की गई तैयारी की समीक्षा के उपरांत राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव को लेकर निर्णय लेगा.

गौरतलब है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड हाईकोर्ट को पिछले दिनों हुई सुनवाई के दौरान शपथपत्र के जरिए बताया है कि विस्तृत तैयारी के लिए 8 सप्ताह की जरूरत पड़ेगी. साथ ही चुनावी प्रक्रिया पूर्ण करने में अतिरिक्त 45 दिन लगेंगे. इस बाबत सीलबंद शपथ पत्र 22 नवंबर को आयोग द्वारा दाखिल किया गया था. इस मामले में अगली सुनवाई चूंकि 30 मार्च को निर्धारित है ऐसे में आयोग इससे पहले चुनावी प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी में है.