'अबुआ दिशोम बजट' के नाम से आए इस वित्तीय योजना में वो कौन-कौन सी बड़ी बातें हैं जो वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने सदन में पेश किया

Jharkhand Budget Session: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की ओर से 'अबुआ दिशोम बजट' पेश किया गया. इसमें राज्य के सर्वांगीण विकास को गति देने का दावा किया गया है. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में 1,58,560 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखते हुए इसे 'गरीबों के आंसू पोंछने वाला बजट' करार दिया. बजट में सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी गई है. पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य बजट के साथ पहली बार आउटकम, जेंडर और चाइल्ड बजट के दस्तावेज भी पेश किए गए. ये बजट न केवल वित्तीय आवंटन है, बल्कि राज्य के आर्थिक कायाकल्प और अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का एक विस्तृत रोडमैप भी है. 

झारखंड बजट 2026-27 की बड़ी बातें

1. झारखंड बजट 2026-27 का नाम दिया गया 'अबुआ दिशोम बजट'
2. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 1,58,560 करोड़ रुपए का बजट पेश किया
3. केंद्र सरकार पर झारखंड के हिस्सेदारी नहीं देने का बजट भाषण में आरोप
4. 'झारखंड कृषि ऋण माफी योजना' को मजबूती से लागू करने की बातझारखंड में स्वास्थ्य के लिए कुल बजट 7,790 करोड़ रुपए का बजट, जिसमें कैंसर उपचार के लिए 200 करोड़ अलग से
5. प्रदेश के बजट में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए 16,251 करोड़ रुपए का प्रावधान
6. झारखंड में महिला एवं बाल कल्याण सुरक्षा और विकास हेतु 22,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन
7. महिला किसानों को आधुनिक खेती (इंटीग्रेटेड फार्मिंग) से जोड़ने और उन्हें ऑनलाइन/ऑफलाइन मार्केट उपलब्ध कराने के लिए इस नई योजना के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान
8. महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सम्मान के लिए 'मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना' को प्राथमिकता
9. समाज के अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुंचाने के लिए 'झारखंड सर्वजन पेंशन योजना' का विस्तार
10. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के जरिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने और बेरोजगारी कम करने पर जोर
11. धनबाद में दो और पलामू, लातेहार और गढ़वा में एक-एक (कुल 5) नए झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों का निर्माण
12. झारखंड सरकार शहीद के आश्रितों के लिए एक 'आदर्श विद्यालय' की स्थापना और संचालन करेगी
13. राज्य में PESA अधिनियम लागू कर ग्राम सभाओं को बालू घाटों का प्रबंधन, हाट-बाजार का प्रबंधन और योजनाओं के लाभुकों के चयन जैसे महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए
14. पांचवें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्थानीय निकायों को दी जाने वाली राशि को राज्य के शुद्ध स्व-कर राजस्व का 4% तय किया गया
15. अपडेट सर्वेक्षण के अनुसार कृषि क्षेत्र में रोजगार 44.3% से बढ़कर 50.4% हो गया है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती को दिखाता
16. बजट बनाने में आम जनता, विशेषकर युवाओं के सुझावों को 'हमीन कर बजट' और 'अबुआ बजट' जैसी गोष्ठियों के माध्यम से शामिल किया गया
17. पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए 'Sustainable Green Industry' और वन आधारित मूल्य श्रृंखला (Forest Based Value Chain) पर ध्यान केंद्रित किया गया
18. बजट में आदिवासी समुदायों के हितों, उनकी संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों के जनहितकारी उपयोग को सुरक्षित रखने की प्रतिबद्धता दोहराई गई
19. समाज के हाशिए पर खड़े लोगों और पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए सामाजिक न्याय पर आधारित योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है
20. केंद्र सरकार से झारखंड के बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए (कोल कंपनियों का बकाया) और केंद्रीय करों में हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए सरकार प्रयासरत है ताकि विकास योजनाओं में तेजी आए