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5 दिसंबर से शुरू होगा झारखंड का शीतकालीन सत्र, बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

Jharkhand Desk: बैठक में तीन नये आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन संबंधी नियमों को भी मंजूरी दी गई. इसके साथ ही ‘इंडिया रिजर्व बटालियन’ में उप-निरीक्षक (वायरलेस) व कांस्टेबल भर्ती के नियमों में संशोधन किया गया है. अब शारीरिक परीक्षा के नियम में बदलाव करते हुए पुरुषों के लिए 1600 मीटर की दौड़ का समय 6 मिनट और महिलाओं के लिए 10 मिनट तय किया गया है.
 
 Winter Session of Jharkhand Assembly

Jharkhand Desk: झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 से 11 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा. बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया. कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि सत्र के दौरान पांच कार्य दिवस होंगे. उन्होंने बताया कि बैठक में मंत्रिमंडल ने 'क्लेरियस मांगूर' को राजकीय मछली घोषित करने सहित 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. उन्होंने कहा कि इसे राजकीय मछली घोषित करने के बाद इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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सत्र के दौरान कुल पांच कार्यदिवस निर्धारित किए गए 

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कैबिनेट की बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. इसमें राज्य में ‘क्लेरियस मांगुर’ को राजकीय मछली घोषित करने का निर्णय भी शामिल है. इसे राजकीय मछली घोषित होने के बाद संरक्षण और संवर्धन की दिशा में कदम उठाए जाएंगे. इसके अलावा राज्य सरकार ने हर जिले में एक ‘मुख्यमंत्री उत्कृष्टता विद्यालय’ में एसटीईएम (विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित) लैब स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है. प्रत्येक लैब पर 20 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे.

‘होटल बैद्यनाथ बिहार’ के निर्माण को हरी झंडी

पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार ने देवघर में ‘होटल बैद्यनाथ बिहार’ के निर्माण और संचालन को भी हरी झंडी दे दी है. यह होटल पीपीपी मॉडल पर चार सितारा श्रेणी में विकसित किया जाएगा और इसके निर्माण पर लगभग 113.97 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.

उप-निरीक्षक और कांस्टेबल भर्ती के नियमों में संशोधन

बैठक में तीन नये आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन संबंधी नियमों को भी मंजूरी दी गई. इसके साथ ही ‘इंडिया रिजर्व बटालियन’ में उप-निरीक्षक (वायरलेस) व कांस्टेबल भर्ती के नियमों में संशोधन किया गया है. अब शारीरिक परीक्षा के नियम में बदलाव करते हुए पुरुषों के लिए 1600 मीटर की दौड़ का समय 6 मिनट और महिलाओं के लिए 10 मिनट तय किया गया है. सरकार का कहना है कि इन फैसलों से राज्य में प्रशासनिक दक्षता और विकास की दिशा में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे.