बंगाल में 11 हजार को पुलिस की नौकरी! शुभेंदु अधिकारी का एक साल में 1 लाख रोजगार का बड़ा वादा
Kolkata: पश्चिम बंगाल में सरकारी भर्ती और रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बड़े ऐलान किए हैं। नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 11 हजार अभ्यर्थियों को पुलिस में नियुक्ति पत्र सौंपे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने दावा किया कि अगले दो वर्षों में पश्चिम बंगाल पुलिसकर्मियों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश से आगे निकल सकता है। वहीं, भाजपा सरकार के एक साल के भीतर राज्य में एक लाख नौकरियां देने का वादा भी किया गया है।
11 हजार अभ्यर्थियों को मिले नियुक्ति पत्र
पश्चिम बंगाल में पुलिस भर्ती अभियान के पहले चरण के तहत 11 हजार अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे राज्य में सरकारी विभागों के रिक्त पदों को भरने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस में भर्ती प्रक्रिया लंबे समय से रुकी हुई थी और सत्ता परिवर्तन के बाद इसे मंजूरी मिली।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इस भर्ती का श्रेय लेने या तालियां बटोरने के लिए नहीं आए हैं। उन्होंने दावा किया कि यदि राज्य में सरकार नहीं बदली होती, तो यह भर्ती संभव नहीं हो पाती। उनके मुताबिक, पुलिस में नियुक्तियों के साथ अन्य सरकारी विभागों में भी खाली पदों को भरने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
दो साल में पुलिसकर्मियों की संख्या में यूपी से आगे निकलने का दावा
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि अगले दो वर्षों में पश्चिम बंगाल पुलिसकर्मियों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश से आगे निकल जाएगा। हालांकि, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कितनी नई भर्तियां की जाएंगी, दोनों राज्यों में फिलहाल पुलिसकर्मियों की संख्या कितनी है और इसके लिए क्या समयबद्ध योजना तैयार की गई है, इसकी विस्तृत जानकारी उनके बयान में नहीं दी गई।
नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ईमानदारी और जवाबदेही के साथ काम करने की अपील की। उन्होंने पुलिस सेवा में भ्रष्टाचार से दूर रहने और अपने कर्तव्यों का निष्पक्षता से पालन करने पर जोर दिया।
सरकारी भर्ती में पारदर्शिता का भरोसा
एक अन्य कार्यक्रम में शुभेंदु अधिकारी ने सरकारी नियुक्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार भर्ती प्रक्रिया में ऐसी गड़बड़ियां नहीं होने देगी, जिनके कारण मामला अदालत तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों को नौकरी देने और नियुक्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप से बचने की बात कही।
उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़े कानूनी विवादों का भी जिक्र किया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार ऐसी व्यवस्था बनाने की दिशा में काम करेगी, जिससे भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष रहे और उम्मीदवारों को अनावश्यक कानूनी विवादों का सामना न करना पड़े।
एक साल में एक लाख नौकरियां देने का वादा
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भाजपा सरकार के एक साल के भीतर पश्चिम बंगाल में एक लाख नौकरियां देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना जरूरी है।
हालांकि, इस लक्ष्य में सरकारी और निजी क्षेत्र की नौकरियों का अनुपात क्या होगा, किन विभागों में कितनी नियुक्तियां की जाएंगी और रोजगार सृजन के लिए कौन-सी योजनाएं लागू होंगी, इस संबंध में विस्तृत विभागवार जानकारी सामने नहीं आई है।
भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने को लेकर भी दावा
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने कार्यभार संभालने के 50 दिनों के भीतर भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए आवश्यक अधिकांश जमीन सीमा सुरक्षा बल (BSF) को सौंप दी। उन्होंने राज्य सरकार के कामकाज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास संबंधी दृष्टिकोण से जोड़ते हुए अपनी सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित किया।
रोजगार और भर्ती प्रक्रिया पर रहेगी नजर
पश्चिम बंगाल में 11 हजार पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र देने और एक साल में एक लाख नौकरियां उपलब्ध कराने के वादे के बाद रोजगार का मुद्दा फिर चर्चा में है। अब इन घोषणाओं को जमीन पर उतारने के लिए सरकार की भर्ती योजनाओं, विभागवार रिक्तियों और रोजगार सृजन की समयसीमा पर नजर रहेगी। खास तौर पर यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि एक लाख नौकरियों के लक्ष्य में सरकारी नियुक्तियों और निजी क्षेत्र के अवसरों को किस तरह शामिल किया जाता है।
